वाराणसी (उत्तरप्रदेश) : ज्ञानवापी संकुलातील वाजुखानामध्ये सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग किंवा वैज्ञानिक तपासणी करण्याची मागणी जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांनी फेटाळून लावली आहे. Decision on carbon dating of alleged Shivling, varanasi court on alleged shivling
विशेष म्हणजे मसाजिद समितीने या संदर्भात आपले म्हणणे मांडताना कथित शिवलिंगाच्या वैज्ञानिक तपासणीची गरज नसल्याचे म्हटले होते. याचे कारण असे की, हिंदू पक्षाने आपल्या प्रकरणात ज्ञानवापीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे देवदेवतांची पूजा करण्याची मागणी केली आहे. मग शिवलिंगाच्या चौकशीची मागणी का करत आहेत? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी आयोगाकडे पुरावे गोळा करण्याची मागणी करत आहेत. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत अशी कोणतीही तरतूद नाही.
16 मे 2022 रोजी अॅडव्होकेट कमिशनरच्या सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या आकड्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून, त्यासंबंधीच्या आक्षेपांचा निपटारा झालेला नाही. 17 मे 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने कथित शिवलिंग सापडलेली जागा सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे खोदणे किंवा वेगळे काही करणे योग्य होणार नाही.
ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरणाची सुनावणी आज दुपारी वाराणसी येथील जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात झाली. ज्ञानवापी मशिदीच्या वाळूखानामध्ये सापडलेल्या कथित शिवलिंगाची भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वैज्ञानिक तपासणी Carbon dating alleged Shivling करण्याच्या मागणीवर आज न्यायालयाने आदेश सुनावला.
मस्जिद समितीने या संदर्भात आपले म्हणणे मांडताना म्हटले आहे की, कथित शिवलिंगाची शास्त्रीय तपासणी करण्याची गरज नाही. याचे कारण असे की, हिंदू पक्षाने आपल्या प्रकरणात ज्ञानवापीमध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे देवदेवतांची पूजा करण्याची मागणी केली आहे. मग शिवलिंगाच्या चौकशीची मागणी का करत आहेत? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी आयोगाकडे पुरावे गोळा करण्याची मागणी करत आहेत. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत अशी कोणतीही तरतूद नाही.
16 मे 2022 रोजी अॅडव्होकेट कमिशनरच्या सर्वेक्षणादरम्यान आढळलेल्या आकड्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून त्यासंबंधीच्या आक्षेपांचा निपटारा झालेला नाही. 17 मे 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने कथित शिवलिंग सापडलेली जागा सुरक्षित आणि संरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत तेथे खोदणे किंवा वेगळे काही करणे योग्य होणार नाही.
हिंदू बाजूचे वकील म्हणतात की, आमच्या बाबतीत दृश्य किंवा अदृश्य देवतेची चर्चा आहे. पाहणीदरम्यान मशिदीच्या वाळूखान्यातून पाणी काढताना एक आकृती दिसली. त्यामुळे तो खटल्याचा भाग आहे. आकृतीचे नुकसान न करता, ते आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे शास्त्रोक्त पद्धतीने तज्ञांच्या पथकाद्वारे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून, आकृतीचे वय, तिची लांबी, रुंदी आणि खोली वास्तववादीपणे निश्चित करता येईल. 11 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवत पुढील सुनावणीची तारीख 14 ऑक्टोबर निश्चित केली.
ऑगस्ट 2021 मध्ये, विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील राखी सिंह आणि सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक आणि वाराणसीच्या लक्ष्मी देवी यांनी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवी यांच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या शृंगार गौरी मंदिरात नियमित दर्शन-पूजेसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी या पाच महिलांनी केली होती. यासोबतच ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या इतर देवतांच्या सुरक्षेसाठी संपूर्ण व्यवस्था करण्यात यावी. घटनास्थळाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आयोगाची स्थापना करताना न्यायालयाने वकिल आयुक्त नेमून १५ दिवसांत बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. याला विरोध करताना अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने शृंगार गौरी प्रकरण सुनावणीस योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने शृंगार गौरी प्रकरणाची सुनावणी योग्य असल्याचे आदेश दिले.
दुसरीकडे, ज्ञानवापी प्रकरणी आणखी एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करणारे प्रभू नारायण हा सामान्य माणूस नसून तो एक वैज्ञानिक आहे, जो मूळचा झारखंडचा आहे. ते भारतीय वैज्ञानिक संशोधन केंद्र आणि फेलोशिप केंद्राचे अध्यक्षही आहेत. ज्ञानवापी परिसरात सापडलेल्या तथाकथित शिवलिंगाशी संबंधित पुरावे वैज्ञानिक पुराव्यांसह सादर केले जाणार आहेत.
याचिकेशी संबंधित अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी म्हणाले की, ही याचिका सर्व खटल्यांसाठी पाठीचा कणा ठरेल. झारखंडमधील धुर्वा येथे राहणारे पर्यावरणवादी प्रभू नारायण यांनी सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी तेथे बांधलेली मशीद काढावी, ज्ञानवापी संकुलात उपस्थित असलेल्या शृंगार गौरी, भगवान गणेश हनुमान यासह इतर देवतांची नियमित पूजा करावी, अशी मागणी केली आहे. अहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी असावी, प्रभू नारायण यांच्या वतीने त्यांचे वकील अनुपम द्विवेदी यांनी न्यायालयात वैज्ञानिक तथ्यांच्या आधारे पुरावे सादर करून आपली जमीन पुढे करणार असल्याचे सांगितले. आज हा अर्ज स्वीकारला, निकालही पाहिला जाईल.
