ETV Bharat / bharat

UP population bill जाणून घ्या, उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा

२०११ च्या लोकसंख्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २० कोटी होती. सध्या, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २४ कोटी आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
author img

By

Published : Jul 10, 2021, 7:57 PM IST

लखनौ- देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने (UPSLC) लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा पहिला मसुदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य कायदा आयोगाचे चेअरमन न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची आवश्यकता होती. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते पाहण्याची गरज आहे. आम्ही स्वत:हून हे विधेयक तयार केले आहे. जर लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही तर रोजगार, भूक आणि इतर समस्या आणखी वाढत जाणार आहेत. राज्य सरकार हे मसुदा पाहणार आहे. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची आवश्यकता होती.

हेही वाचा-एकच अपत्य असण्याच्या कायद्याची देशात सक्तीने अंमलबजावणी करावी-आर. के. सिन्हा

असा आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा-

  • लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यानुसार दोनहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक निवडणुका लढविता येणार आहेत.
  • तसेच अशा व्यक्तींना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांचे नियोजन केले तर त्यांना संपूर्ण सेवेमध्ये दोन अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार आहे.
  • तसेच मातृत्व सुट्टी आणि पितृत्व सुट्टी ही १२ महिन्यांची मिळणार आहे. या सुट्टीमध्ये सर्व वेतन व भत्ते मिळणार आहेत.
  • युपीएसएलसीने लोकांकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर आयोगाकडून हे विधेयक राज्य सरकारकडे विचारासाठी पाठविले जाणार आहे.

२०११ च्या लोकसंख्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २० कोटी होती. सध्या, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २४ कोटी आहे.

हेही वाचा-लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चांगल्या उपाययोजनेची गरज!

चीनप्रमाणे कायदा करण्याची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याची मागणी-

भाजपचे वरिष्ठ नेता आर. के. सिन्हा २४ जुनला म्हणाले, की लोकसंख्या नियंत्रणाची खूप चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने विधेयक आणणार आहे. इतर राज्यांनी त्याबाबत विचार करायला पाहिजे. केंद्र सरकारनेही त्याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. चीनप्रमाणेच पत्नी आणि पतीने एका मुलाचे नियोजन करण्याची ही वेळ आहे. कमीत कमी लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होईपर्यंत हे नियोजन पुढील पंधरा वर्षे सुरू ठेवायला हवे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्या स्फोटाबाबत व्यक्त केली होती काळजी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लोकसंख्या असलेला देश असून २०२७ पर्यंत चीनला मागे टाकून यादीत पहिला असेल. १५ ऑगस्ट १५ रोजी, लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांसाठी समस्या तयार करणाऱ्या लोकसंख्या स्फोटाबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. लहान परिवार देशाच्या अधिक कल्याणासाठी सहाय्य करत असल्याने त्यांच्याबाबतीत काही समस्या नाही, अशा शब्दांत मोदींनी प्रशंसा केली होती.

लखनौ- देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने (UPSLC) लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा पहिला मसुदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य कायदा आयोगाचे चेअरमन न्यायमूर्ती ए. एन. मित्तल ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले, की स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची आवश्यकता होती. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्याने ते पाहण्याची गरज आहे. आम्ही स्वत:हून हे विधेयक तयार केले आहे. जर लोकसंख्या नियंत्रण केले नाही तर रोजगार, भूक आणि इतर समस्या आणखी वाढत जाणार आहेत. राज्य सरकार हे मसुदा पाहणार आहे. त्यानंतर कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याची आवश्यकता होती.

हेही वाचा-एकच अपत्य असण्याच्या कायद्याची देशात सक्तीने अंमलबजावणी करावी-आर. के. सिन्हा

असा आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा-

  • लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या मसुद्यानुसार दोनहून अधिक मुले असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक निवडणुका लढविता येणार आहेत.
  • तसेच अशा व्यक्तींना कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
  • सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन मुलांचे नियोजन केले तर त्यांना संपूर्ण सेवेमध्ये दोन अतिरिक्त वेतनवाढ मिळणार आहे.
  • तसेच मातृत्व सुट्टी आणि पितृत्व सुट्टी ही १२ महिन्यांची मिळणार आहे. या सुट्टीमध्ये सर्व वेतन व भत्ते मिळणार आहेत.
  • युपीएसएलसीने लोकांकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर आयोगाकडून हे विधेयक राज्य सरकारकडे विचारासाठी पाठविले जाणार आहे.

२०११ च्या लोकसंख्या जनगणनेनुसार उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २० कोटी होती. सध्या, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे २४ कोटी आहे.

हेही वाचा-लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चांगल्या उपाययोजनेची गरज!

चीनप्रमाणे कायदा करण्याची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याची मागणी-

भाजपचे वरिष्ठ नेता आर. के. सिन्हा २४ जुनला म्हणाले, की लोकसंख्या नियंत्रणाची खूप चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने विधेयक आणणार आहे. इतर राज्यांनी त्याबाबत विचार करायला पाहिजे. केंद्र सरकारनेही त्याबाबत पुढाकार घ्यायला हवा. चीनप्रमाणेच पत्नी आणि पतीने एका मुलाचे नियोजन करण्याची ही वेळ आहे. कमीत कमी लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होईपर्यंत हे नियोजन पुढील पंधरा वर्षे सुरू ठेवायला हवे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसंख्या स्फोटाबाबत व्यक्त केली होती काळजी

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा लोकसंख्या असलेला देश असून २०२७ पर्यंत चीनला मागे टाकून यादीत पहिला असेल. १५ ऑगस्ट १५ रोजी, लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांसाठी समस्या तयार करणाऱ्या लोकसंख्या स्फोटाबद्दल काळजी व्यक्त केली होती. लहान परिवार देशाच्या अधिक कल्याणासाठी सहाय्य करत असल्याने त्यांच्याबाबतीत काही समस्या नाही, अशा शब्दांत मोदींनी प्रशंसा केली होती.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.