नवी दिल्ली केंद्र सरकार मोबाईल फोन, लॅपटॉप, इलेक्ट्रिक घड्याळे यासारख्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी युनिव्हर्सल चार्जर मॉडेल स्वीकारण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी एक पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र तीन तज्ञ गट तयार करेल. हे गट प्रस्तावावर सर्व उद्योगांचे मत घेतल्यानंतर त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करतील. universal charger model, meeting on universal charger, reduce carbon emissions
ऑगस्टमध्येच गटांना कळवले जाणार असून ते एक दोन महिन्यांत अहवाल सादर करतील, असेही सूत्रांनी सांगितले. युनिव्हर्सल चार्जर मॉडेलचा अवलंब करण्याबाबत ग्राहक व्यवहार विभागाने बुधवारी मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्पादकांच्या प्रतिनिधींसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग होते. FICCI, CII आणि ASSOCHAM सारख्या उद्योग संस्था तसेच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी या बैठकीत उपस्थित होते.
ही संकल्पना पुढे नेण्याची कल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या वचनबद्धतेतून उदयास आली. गेल्या वर्षी ग्लासगो येथील हवामान बदल परिषदेत मोदींनी ही संकल्पना जाहीर केली होती. तसेच, सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे की, सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी स्वतंत्र चार्जरचा वापर वाढल्यामुळे, ई वापरात चिंताजनक वाढ झाली आहे. ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढले आहे. या चिंतेमुळेच सरकारने सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी युनिव्हर्सल चार्जरचा अवलंब करण्याचा विचार केला आहे.
हेही वाचा Common Phone Charger युरोपियन संघाच्या निर्णयामुळे चार्जरच्या ढीगापासून मिळणार मुक्ती