हैदराबाद : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातील भाषणात वैयक्तिक कर हे लक्षवेधी ठरले होते. अर्थमंत्र्यांनी कर स्लॅबची संख्या 6 वरून 5 पर्यंत कमी करण्याचा आणि नवीन कर प्रणाली मध्ये (NTR) मध्ये 50,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. पूर्वी, स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा फक्त ओल्ड टॅक्स रेजिम (ओटीआर) निवडणाऱ्यांसाठीच उपलब्ध होता. परंतु केवळ एनटीआरसाठी 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाची सवलत मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावामुळे वैयक्तिक करदात्यासाठी कोणती व्यवस्था अधिक योग्य आहे? याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला.
नवीन कर प्रणालीनुसार मिळणारी सुट : NTR अंतर्गत नवीन कर स्लॅब 0 ते 3 लाखापर्यंत कर नाही. 3 ते 6 लाखापर्यंत 5 टक्के कर, 6 ते 9 लाखापर्यंत 10 टक्के कर, 9 ते 12 लाखापर्यंत 15 टक्के कर, 12 ते 15 लाखापर्यंत 20 टक्के कर आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास 30 टक्के कर अकारण्यात येतो. 50,000 रुपयांच्या मानक वजावट व्यतिरिक्त, NTR इतर कोणत्याही सूट आणि वजावटीला परवानगी देत नाही. हे देखील लक्षात घ्या की दोन्ही नियमांतर्गत, 50,000 रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard deduction) केवळ पगारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत लागू आहे आणि इतर कोणत्याही स्रोतांमधून नाही.
नवीन कर प्रणाली नुसार कसे असेल स्टॅण्डर्ड टॅक्स डिडक्शन : स्टँडर्ड डिडक्शन (रु. 50,000); पगाराची रचना आणि दिलेले वास्तविक भाडे यावर अवलंबून HRA सूट; 24(b) अंतर्गत गृहकर्जावर 2 लाख रुपयांपर्यंतचे व्याज दिले जाते; धडा VI-A अंतर्गत सामान्य कर बचत गुंतवणूक वजावट; 80C - 1.5 लाख - विमा, ट्यूशन फी, PF, PPF, कर बचत FDs, ELSS इ. ; 80D - 50,000 - वैद्यकीय विमा प्रीमियम (स्वत: + पालक); 80E - शैक्षणिक कर्जावरील व्याज; 80CCD(1B) – 50,000 – NPS ; 80DD - 75,000/-अपंग अवलंबितांवर वैद्यकीय उपचार; 80DDB - 1,00,000/-विशिष्ट रोगांवर वैद्यकीय उपचार; 80EE, 80EEA - रु. पेक्षा जास्त गृहनिर्माण कर्जावरील व्याजावरील अतिरिक्त वजावट. २ लाख; 80G - देणग्या; 80GGC - वास्तविक राजकीय देणग्या; 80TTA – 10,000 – बचत बँक खात्यावर व्याज; 80TTB – 50,000 – ठेवींवर व्याज (केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी).
जुनी कर प्रणाली आणि नवीन कर प्रणालीतील फरक पुढील प्रमाणे आहे:
- जुन्या कर प्रणालीच्या बाबतीत, पगाराचे उत्पन्न रु. 5.5 लाख आणि नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगाराचे उत्पन्न 7.5 लाखांपर्यंत सूट आणि मानक कपातीच्या तरतुदीमुळे कोणतेही कर दायित्व आकर्षित करत नाही.
- 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत, एखाद्या व्यक्तीने NTR ची निवड केली पाहिजे कारण, त्याची कर देयता कोणतीही बचत न करताही शून्य राहील. OTR अंतर्गत, त्याला एकतर 54,600 रुपये आयकर भरावा लागेल किंवा शून्य कर भरण्याची खात्री करण्यासाठी पात्रतेनुसार विविध तरतुदींनुसार 2 लाख रुपयांची बचत दाखवावी लागेल.
- 10 लाख पगाराच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत, नवीन शासनामध्ये प्राप्तिकर 54,600 रुपये आहे. ही मिळकत असलेली व्यक्ती 2.5 लाख रुपयांच्या कपातीसाठी पात्र असल्यास OTR अंतर्गत समान कर दायित्व असेल. जर करदात्याने OTR ची निवड केली आणि 2.5 लाखांपेक्षा जास्त बचत केली तर त्याचे कर दायित्व 54,600 पेक्षा कमी होईल.
- त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या व्यक्तीचा पगार 15 लाख रुपये असेल आणि तो 3,58,400 रुपयांच्या कपातीसाठी पात्र असेल, तर त्याचे कर दायित्व दोन्ही नियमांमध्ये सारखेच असेल, म्हणजे रुपये 1,45,600. परंतु जर तो रु. 3,58,400 च्या उंबरठ्यापेक्षा जास्त बचत करू शकत असेल, तर OTR ची निवड करणे आणि त्याचे कर दायित्व 1,45,600 रुपयांपेक्षा कमी करणे उचित आहे, जे त्याच्या वास्तविक वजावटीच्या रकमेवर अवलंबून असेल.
- खालील तक्ता विविध पगाराच्या उत्पन्नासाठी वजावटीची मर्यादा दर्शवितो, ज्यामुळे करदात्याला त्याच्यासाठी कोणती कर व्यवस्था योग्य आहे, हे ठरवण्यास मदत होईल. जर त्याची एकूण वजावट थ्रेशोल्डच्या रकमेपेक्षा जास्त असेल, तर त्याने OTR ची निवड करावी अन्यथा NTR निवडणे फायदेशीर आहे.
