नवी दिल्ली - दिवाळीनिमित्त केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट जाहीर केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या पगाराइतका बोनस जाहीर केला आहे. रेल्वेने अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांच्या पगाराच्या एवढा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा 78 दिवसांचा बोनस असेल. त्याची रक्कम 17,951 कोटी रुपये आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत एलपीजीच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत एलपीजीची विक्री करून सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमधील दीनदयाल बंदर येथे 4,539.84 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या कंटेनर टर्मिनलच्या विकासाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे हा कायदा अधिक पारदर्शक होईल.
एलपीजीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देणार आहे. स्वयंपाकाचा गॅस म्हणून वापरल्या जाणार्‍या एलपीजीची कमी किमतीत विक्री करून गेल्या दोन वर्षात या कंपन्यांनी केलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी हे अनुदान दिले जाईल असही ते म्हणाले आहेत.
