नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. त्या आज सलग पाचव्यांदा लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करत होत्या. त्या म्हणाल्या, अमृत काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प देशातील विविध विभागांच्या वर्षभराच्या खर्चासाठी तयार केला जातो. 2014 पासून मोदी सरकारने अनेक IIT आणि अनेक IIM कॉलेज उघडले आहेत. सध्या 200 IIM आणि 23 IIT कॉलेज आहेत. जर आपण आकडेवारीबद्दल बोललो तर 2014 मध्ये मोदी सरकार येण्यापूर्वी 723 विद्यापीठे होती. 2020 पर्यंत त्याची संख्या 1043 पर्यंत वाढली आहे. तसेच महाविद्यालयांची संख्या 36634 वरून 42343 वर पोहोचली.
38,800 शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांची भरती : गेल्या वर्षी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया योजनेची सुरूवात केली. 14500 शाळा मॉडेल स्कूल म्हणून विकसित करण्यात येणार अहेत. पुढील तीन वर्षात 3.5 लाख अदिवासी विद्यार्थांना सेवा देणाऱ्या 740 एकलव्य शाळांसाठी एकूण 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करेल. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत 71 नवीन विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला.
आदिवासी विकास मिशन : भारतीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून आदिवासी विकास मिशनची घोषणा करण्यात आली आहे. शिक्षकांची नियुक्ती आदिवासी विकास मिशनअंतर्गत होणार आहे. आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार आहेत. तर आदिवासींसाठी 15 हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. तर एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38 हजार शिक्षकांची भरती होणार आहे. याचा फायदा साडेतीन लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
संशोधनावर भर : संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.
वाढीव समस्यांचे निराकरण : अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेतील अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उत्कृष्टतेची तीन केंद्रे सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थापन केली जातील. उद्योगातील आघाडीचे खेळाडू आंतरविद्याशाखीय संशोधन, अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी आणि कृषी, आरोग्य, शाश्वत शहरे या क्षेत्रांमध्ये वाढीव समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भागीदारी करतील, त्या म्हणाल्या. 5G सेवा वापरून ॲप्लिकेशन विकसित करण्यासाठी विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यवसाय यांच्या सहकार्याने अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये एकूण 100 प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
अनुप्रयोगांचा समावेश : संधींची नवीन श्रेणी, व्यवसाय मॉडेल्स आणि रोजगाराच्या संभाव्यतेची जाणीव करून देण्यासाठी, प्रयोगशाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम्स, अचूक शेती, बुद्धिमान वाहतूक प्रणाली आणि आरोग्य सेवा अनुप्रयोग यासारख्या अनुप्रयोगांचा समावेश असेल. महामारीच्या काळात झालेल्या नुकसानीमध्ये, भौगोलिक, भाषा आणि शैलींमधील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. नाविन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम व्यवहार, सतत व्यावसायिक विकास डिपस्टिक सर्वेक्षण आणि आयसीटी (ICT) अंमलबजावणी याद्वारे शिक्षक प्रशिक्षणाची पुनर्कल्पना केली जाईल, अशी घोषणाही सीतारामन यांनी केली.
हेही वाचा : Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना या आहेत प्रमुख अपेक्षा
