डेहराडून - उत्तराखंडमध्ये भाजपाच्या मेगा निवडणूक प्रचार सुरू आहे. प्रचारासाठी राज्यात केद्रीय मंत्री आणि भाजपाचे अनेक दिग्गज नेते मैदानात उतरले आहेत. यातच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी (Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami) निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी मोठी घोषणा केली आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपाचे नवे सरकार स्थापन होताच, राज्यात समान नागरी कायदा ( CM Pushkar Singh Dhami on Uniform Civil Code-UCC ) लागू केला जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यात सर्वांना समान हक्क प्राप्त होतील, असे त्यांनी म्हटलं आहे.
भाजपाचे नवीन सरकार स्थापन होताच राज्यातील यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. यामुळे लग्न, घटस्फोट, जमीन-मालमत्ता आणि वारसा यासंबंधी समान कायदे प्रदान होतील. मग ते नागरिक कोणत्याही धर्माचे असोत, असे धामी म्हणाले. तसेच हा कायदा राज्यातील सामाजिक सौहार्द वाढवेल. महिला सक्षमीकरण मजबूत करेल आणि राज्याची असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक ओळख आणि पर्यावरण संरक्षित करण्यात मदत करेल, असा दावा धामी यांनी केला. समान नागरी संहिता हा भाजपाच्या देशभरातील निवडणूक जाहीरनाम्यांचा एक भाग आहे.
14 फेब्रुवारीला मतदान -
उत्तराखंड विधानसभेच्या सर्व 70 जागांसाठी 14 फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. यावेळी एकाच टप्यात मतदान होणार आहे. तर 10 मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस आहे. राज्यातील निवडणुकीचा धुमाकूळ आज सायंकाळी 5 वाजता थांबणार आहे. प्रियांका गांधी उत्तराखंडमधील खातिमा, श्रीनगर आणि हल्दवानी येथे काँग्रेस पक्षाकडून जाहीर सभा घेणार आहेत. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रुद्रपूरमध्ये भाजपाकडून जाहीर सभा घेणार आहेत.
उत्तराखंडमध्ये कोणाचे सरकार येईल?
उत्तराखंडमध्ये कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार यावरून बरेच तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. या राज्यात आजपर्यंत भाजपा आणि काँग्रेस सत्तेत राहिले आहेत. तर बीएसपी या पक्षाची उत्तराखंडमध्ये महत्वाची भूमिका राहिली आहे. उत्तराखंच्या निर्मितीनंतर पहिल्या तीन विधानसभेत बीएसपी हा तिसरा मोठा पक्ष ठरला होता. परंतु, 2017 च्या निडणुकीत या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. उत्तराखंडच्या हरिद्वार आणि नैनीतालमध्ये अनेक जागांचा निकाल हा शेतकऱ्यांच्या मतांवर ठरतो. या भागांत शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे.
समान नागरी कायद्याचं महत्त्व -
भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. घटनेच्या कलम 44 नुसार पुरस्कृत करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्यावियी अनेकदा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील भूमिका मांडली आहे. हा नागरी कायदा भारतातील सगळ्यांसाठी समान असेल. त्यामुळे लग्न, घटस्फोट किंवा वारसा अशा प्रकरणांमध्ये समान नियम लागू करण्यास यामुळे मदत होईल.
हेही वाचा - समान नागरी कायदा कधी लागू होणार? नक्की काय आहे कायदा..जाणून घ्या
