नवी दिल्ली - शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे आपले कामकाज ठप्प झाल्याचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या गटाने (Thackeray group) सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. (EC decision to freeze Shiv Sena name and symbol). उद्धव ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रथमदर्शनी खटल्याशिवाय आणि प्रकरणाच्या टिकाऊपणावर कोणतीही चर्चा न करता हा आदेश दिला आहे.
ठाकरे कुटुंबाने 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पक्ष चालवला - कामत म्हणाले, “जेव्हा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण असा आदेश देते ज्याचे राजकीय पक्ष म्हणून माझ्या अधिकारांवर अनेक परिणाम होतात, तेव्हा प्रथमदर्शनी असे घडवून आणावे लागते. जर ते प्रकरण बाहेर काढले नाही तर, ऑर्डर बाजूला ठेवण्याची विनंती करणे माझ्यासाठी पुरेसे आहे” एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्यासमोर हा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना करण्यात आला. कामत पुढे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबाने 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पक्ष चालवला आहे, परंतु आज ते त्याचे नाव वापरू शकत नाहीत.
ठाकरे गटाला मोठा पाठिंबा आहे - “मी आज माझ्या वडिलांचे नाव आणि चिन्ह वापरू शकत नाही. या प्रकारच्या गोठवण्याच्या आदेशाचे माझ्यासाठी गंभीर परिणाम आहेत,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. न्यायालयाला पुढे सांगण्यात आले की पक्षाच्या नियंत्रणाचा संबंध आहे, विधान बहुमत आणि संघटनात्मक बहुमत या दोन चाचण्या आहेत. सर्व 40 आमदारांना (सेना सोडले) अपात्रतेचा सामना करावा लागला आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या सर्वांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे. संघटनात्मक बहुमताबद्दल कामत म्हणाले की, उद्धव गटाला मोठा पाठिंबा आहे.
पुढील विचारासाठी प्रकरण सूचीबद्ध - वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल एकनाथ शिंदे गटाकडून हजर झाले. त्यांच्याकडून युक्तिवाद केला की, येथे केलेले प्रत्येक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर देखील केले गेले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने EC कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. कौल पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला संधी दिली पण त्याऐवजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. हायकोर्टाने वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दोन्ही पक्षांना या मुद्द्यावर त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि 15 नोव्हेंबर, मंगळवार रोजी पुढील विचारासाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी शिवसेनेच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा केला आहे. परंतु निवडणूक समितीने 8 ऑक्टोबर रोजी अंतरिम आदेश पारित करून दोन्ही गटांना 'शिवसेना' पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. जे दोन प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
