ETV Bharat / bharat

UAPA Cases In Kashmir: UAPA अंतर्गत 97 टक्के दहशतवादाशी संबंधित नोंदवले जातात गुन्हे

UAPA Cases In Kashmir: UAPA म्हणजे बेकायदेशीर प्रतिबंध कायदा, म्हणजेच कोणत्याही बेकायदेशीर क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली व्यक्ती या कायद्याच्या अधीन आहे. (National crime Bureau On UAPA cases In JK) देशविरोधी कारवाया किंवा देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या (UAPA Cases In JK) कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना रोखण्यासाठी 1967 मध्ये UAPA लागू करण्यात आला.

UAPA Cases In Kashmir
97 टक्के दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे
author img

By

Published : Dec 27, 2022, 7:11 PM IST

श्रीनगर: 2021 च्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी बेकायदेशीर (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी 97 टक्के प्रकरणे आहेत. (National crime Bureau On UAPA cases In JK) UAPA अंतर्गत नोंदवलेल्या अशा प्रकारच्या सरासरी 20-25 प्रकरणांची जम्मू आणि काश्मीरच्या न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होते. (UAPA Cases In JK)परंतु दोषी ठरविण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

याचा मुकाबला करण्यासाठी, राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अनुरुप असलेली राज्य तपास संस्था (एसआयए) ची स्थापना गेल्या वर्षी व्यापक लष्करी विरोधी धोरणाचा भाग म्हणून करण्यात आली होती (Formation Of SIA in Kashmir) आणि अलीकडेच, विशेष तपास युनिट्स (एसआययू) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. (Cases In Kashmir) अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, याचा परिणाम पोलिसांना गेल्या वर्षभरात 10 दोषींवर करण्यात आला. मागील वर्षांची संबंधित आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी यावेळी अधिका-यांनी सांगितले आहे.

विशेष तपास युनिट्सच्या गरजेवर जोर देऊन, जम्मू आणि काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंग यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले आहे. तपासात वेळबद्ध असावा. कारण पोलिस स्टेशन स्तरावरील सामान्य तपास यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था आणि इतर कर्तव्यांसाठी जबाबदार असते. व्यस्त असण्याव्यतिरिक्त विशेष प्रकरणांसह, कधीकधी महत्त्वपूर्ण प्रकरणांना सामोरे जावे लागते. म्हणून, आम्ही या समस्येवर उपाय शोधत आहोत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये SIA आणि काही महिन्यांपूर्वी SIU ची स्थापना झाल्यानंतर, अनेक प्रकरणे तपासाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.

सध्या, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस 1,335 प्रकरणांचा तपास करत आहेत, त्यापैकी 1,214 काश्मीरमध्ये आहेत. गेल्या वर्षभरात SIA ने 80 प्रकरणांचा तपास केला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रलंबित 884 प्रकरणांपैकी SIA 24 हाताळत आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी 249 उत्तर काश्मीर रेंजमध्ये (बारामुल्ला, कुपवाडा आणि बांदीपोरा), 223 दक्षिण काश्मीर रेंजमध्ये (पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम), आणि मध्य काश्मीर रेंजमध्ये (श्रीनगर, बडगाम, गंदरबल) 317.

जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे असल्याने, क्षमता वाढीची प्रक्रिया काही महिन्यांपूर्वी एसआययूच्या स्थापनेसह सुरू झाली. 14-सदस्यीय संघ, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या (SPs) अंतर्गत, UAPA प्रकरणांचा "प्रभावी तपास आणि केस बिल्डिंग करण्याचे काम, प्रथम दक्षिण काश्मीरमधील ५ पोलिस जिल्ह्यांमध्ये, त्यानंतर मध्य काश्मीरमध्ये आणि नंतर उत्तर काश्मीरमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. केसलोडमुळे श्रीनगर जिल्ह्यात यापैकी दोन विशेष युनिट्स आहेत.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसपी अधिक चांगल्या तपासाची खात्री करतील. कधीकधी प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे खटले बराच काळ प्रलंबित राहतात किंवा आरोपींना जामीन मिळतो, आणि खटल्यांचा फार कमी पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे तुरुंग आणि न्यायालय या दोन्हींवर खूप दबाव येतो, अशी माहिती मिळाली आहे.

श्रीनगर: 2021 च्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी बेकायदेशीर (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांपैकी 97 टक्के प्रकरणे आहेत. (National crime Bureau On UAPA cases In JK) UAPA अंतर्गत नोंदवलेल्या अशा प्रकारच्या सरासरी 20-25 प्रकरणांची जम्मू आणि काश्मीरच्या न्यायालयांमध्ये दररोज सुनावणी होते. (UAPA Cases In JK)परंतु दोषी ठरविण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

याचा मुकाबला करण्यासाठी, राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अनुरुप असलेली राज्य तपास संस्था (एसआयए) ची स्थापना गेल्या वर्षी व्यापक लष्करी विरोधी धोरणाचा भाग म्हणून करण्यात आली होती (Formation Of SIA in Kashmir) आणि अलीकडेच, विशेष तपास युनिट्स (एसआययू) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. (Cases In Kashmir) अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, याचा परिणाम पोलिसांना गेल्या वर्षभरात 10 दोषींवर करण्यात आला. मागील वर्षांची संबंधित आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी यावेळी अधिका-यांनी सांगितले आहे.

विशेष तपास युनिट्सच्या गरजेवर जोर देऊन, जम्मू आणि काश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंग यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले आहे. तपासात वेळबद्ध असावा. कारण पोलिस स्टेशन स्तरावरील सामान्य तपास यंत्रणा कायदा आणि सुव्यवस्था आणि इतर कर्तव्यांसाठी जबाबदार असते. व्यस्त असण्याव्यतिरिक्त विशेष प्रकरणांसह, कधीकधी महत्त्वपूर्ण प्रकरणांना सामोरे जावे लागते. म्हणून, आम्ही या समस्येवर उपाय शोधत आहोत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये SIA आणि काही महिन्यांपूर्वी SIU ची स्थापना झाल्यानंतर, अनेक प्रकरणे तपासाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत.

सध्या, जम्मू आणि काश्मीर पोलीस 1,335 प्रकरणांचा तपास करत आहेत, त्यापैकी 1,214 काश्मीरमध्ये आहेत. गेल्या वर्षभरात SIA ने 80 प्रकरणांचा तपास केला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रलंबित 884 प्रकरणांपैकी SIA 24 हाताळत आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी 249 उत्तर काश्मीर रेंजमध्ये (बारामुल्ला, कुपवाडा आणि बांदीपोरा), 223 दक्षिण काश्मीर रेंजमध्ये (पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम), आणि मध्य काश्मीर रेंजमध्ये (श्रीनगर, बडगाम, गंदरबल) 317.

जिल्हा स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे असल्याने, क्षमता वाढीची प्रक्रिया काही महिन्यांपूर्वी एसआययूच्या स्थापनेसह सुरू झाली. 14-सदस्यीय संघ, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या (SPs) अंतर्गत, UAPA प्रकरणांचा "प्रभावी तपास आणि केस बिल्डिंग करण्याचे काम, प्रथम दक्षिण काश्मीरमधील ५ पोलिस जिल्ह्यांमध्ये, त्यानंतर मध्य काश्मीरमध्ये आणि नंतर उत्तर काश्मीरमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. केसलोडमुळे श्रीनगर जिल्ह्यात यापैकी दोन विशेष युनिट्स आहेत.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, एसपी अधिक चांगल्या तपासाची खात्री करतील. कधीकधी प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे खटले बराच काळ प्रलंबित राहतात किंवा आरोपींना जामीन मिळतो, आणि खटल्यांचा फार कमी पाठपुरावा केला जातो. त्यामुळे तुरुंग आणि न्यायालय या दोन्हींवर खूप दबाव येतो, अशी माहिती मिळाली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.