नवी दिल्ली - माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटरने नवीन आयटी नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे ट्विटरने भारतात एक मध्यस्थ व्यासपीठाचा दर्जा (Intermediary Platform) गमावला आहे, अशी टिप्पणी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली.
मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विट करत म्हटले की, ट्विटर संरक्षित तरतूदी मिळवण्यास पात्र आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, या प्रकरणातील एक बाब म्हणजे, 26 मे रोजी अस्तित्त्वात आलेल्या नविन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात ट्विटर अयशस्वी ठरला. ते म्हणाले, ट्विटरला नविन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अनेक संधी दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, त्यांनी जाणूनबुजून नियमांचे पालन केले नाही.
ते म्हणाले की, भारताची संस्कृती आपल्या विशाल भूभागाप्रमाणे विस्तृत आहे. काही वेळा फेक न्यूजची एक छोटीशी आगीची ठिणगीही आगीचे मोठे स्वरुप धारण करू शकते. सोशल मीडियामुळे अशा गोष्टींची शक्यता वाढू शकते. या बाबी नविन नियमावलीमध्ये आवश्यक म्हणून देण्यात आल्या होत्या. जे ट्विटर स्वत:ला मुक्त भाषणाचे ध्वजवाहक म्हणून चित्रित करते, तेव्हा मार्गदर्शक सूचनांच्या बाबतीत आज्ञा मोडण्याचे ठरवते, हे आश्चर्चकारक आहे. यासह, धक्कादायक बाब म्हणजे ट्विटर भारतीय कायद्यांतर्गत वापरकर्त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष देण्यास अपयशी ठरले आहे. उत्तर प्रदेशात जे घडले ते ट्विटरच्या बनावट बातम्यांशी लढताना मनमानी करण्याचे उदाहरण होते. बनावट बातमीच्या बाबतीत एकीकडे ट्विटर आपल्या नियमांबद्दल आदर्श दाखवितो. मात्र, तेच उत्तरप्रदेशातील घटनेदरम्यान, ट्विटरचे अपयश आश्चर्यकारक आहे, जे बनावट बातम्यांविरुद्ध लढण्याच्या उद्देशाने प्रश्न उपस्थित करते.
ट्विटरने भारतीय कायद्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल ते म्हणाले की, भारतीय कंपन्या, फार्मा, आयटी किंवा अमेरिकेत किंवा इतर परदेशात व्यवसाय करण्यासाठी जाणारे इतर लोक स्वेच्छेने स्थानिक कायद्यांचे पालन करतात. मग ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गैरवर्तन करणाऱ्यांना किंवा पीडितांना आवाज देण्यासाठी भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यास नकार का देत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जर एखाद्या परदेशी संस्थेला असा विश्वास आहे की, ती स्वत:ला देशाच्या कायद्याचे पालन करण्यापासून वाचवण्यासाठी भारतीय नियमांचे उल्लंघन करेल, तर असे प्रयत्न चुकीचे आहेत, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
काय झाले होते?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्विटर एकमात्र असा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे ज्याने केंद्र सरकारने आणलेल्या नविन नियंमांचे पालन नाही केले. याआधी 9 जूनला ट्विटर इंडियाने सरकारला पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले की, आम्ही सोशल मीडिया कंपन्या संबंधित नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहोत. आणि कराराच्या आधारावर, नोडल कॉन्ट्रॅक्ट्युअल म्हणून एक जण आणि निवासी तक्रार अधिकारी (आरजीओ) म्हणून नेमणूक केली आहे.
