वॉशिंग्टन : ट्विटरने बीबीसीला 'सरकारी अनुदानित मीडिया' असे नाव दिले आहे. ज्यावर बीबीसीने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. वास्तविक, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचा ट्विटरसोबत वाद आहे. ट्विटरने बीबीसीच्या व्हेरिफाईड ट्विटर अकाऊंटला 'सरकारी अनुदानित मीडिया' असे लेबल केले आहे. बीबीसीने या लेबलवर आक्षेप घेतला आहे. या मुद्द्यावर बीबीसीने ट्विटरने असे अजिबात करू नये, असे म्हटले आहे. ट्विटरने हे लेबल आमच्या खात्यातून ताबडतोब काढून टाकावे, कारण बीबीसी ही स्वतंत्र वृत्तसंस्था आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ही एक लोकप्रिय वृत्तसेवा आहे. या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी ते ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांशी बोलत असल्याचे बीबीसीने निवेदनात म्हटले आहे.
ट्विटर व्यवस्थापनावर नाराजी : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीबीसीच्या मालकाने ट्विटर व्यवस्थापनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्विटरने त्यांच्या सर्व खात्यांवरून हे लेबल तात्काळ हटवावे, असे बीबीसीने म्हटले आहे. हे लेबल आता सरकारी निधी मिळवणार्‍या खात्यांना दिसत आहे. तथापि, हे लेबल कॅनडाच्या सीबीसी किंवा कतारच्या अल जझीरासारख्या राज्य-समर्थित वृत्तसंस्थांवर दिसत नाही. बीबीसी न्यूज ट्विटर अकाउंटचे 39.7 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.
सरकारी अनुदानित मीडिया : बीबीसी न्यूज (वर्ल्ड) सध्या सरकारद्वारे निधी म्हणून दाखवले जाते. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, हे लेबल बीबीसी न्यूज (वर्ल्ड) आणि बीबीसी ब्रेकिंग न्यूजसह इतर बीबीसी खात्यांना देण्यात आले आहे. तथापि, ट्विटरने 'सरकारी अनुदानित मीडिया'ची व्याख्या करण्यासाठी कोणतीही व्याख्या दिलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीबीसीने म्हटले आहे की, आम्ही ही समस्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी ट्विटरशी बोलत आहोत. बीबीसी नेहमीच स्वतंत्र आहे आणि राहील. आम्हाला ब्रिटिश जनतेकडून परवाना शुल्काद्वारे निधी दिला जातो. यापूर्वी, अमेरिकन एनपीआर नेटवर्क देखील अशाच वादात सापडले होते, तेव्हा मस्कने एनपीआरचे लेबल 'राज्य-संलग्न मीडिया' असे बदलले होते.
