हैदराबाद : तेलुगु राष्ट्र सामितीच्या आमदार के कविता (TRS MLC Kavitha) यांनी दिल्ली दारू घोटाळ्यात (Delhi Liquor Scam Case) सीबीआयने जारी केलेल्या नोटिसवर प्रतिक्रिया दिली आहे. (TRS MLC Kavitha letter to CBI) सीबीआयने शुक्रवारी कळवले होते की त्यांना सीआरपीसीच्या कलम 160 अंतर्गत नोटीसद्वारे या प्रकरणात स्पष्टतेसाठी कविताची चौकशी करायची आहे. यावर आज कविता यांनी सीबीआयला पत्र लिहून उत्तर दिले आहे. दिल्ली दारू घोटाळ्यातील एफआयआर आणि सीबीआयला केंद्राने दिलेल्या तक्रारीच्या प्रती त्यांना देण्यात याव्यात, असे या पत्रात म्हटले आहे. कागदपत्रे दिल्यास झटपट उत्तरे देणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले. कागदपत्रे मिळाल्यानंतर हैदराबादमध्ये सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाऊ शकते. (letter to CBI regarding Delhi Liquor Scam Case).
नोटिस मध्ये काय लिहिले होते? : प्रकरण असे आहे की, सीबीआयने के.कविता यांना शुक्रवारी दिल्ली दारू प्रकरणी नोटीस बजावली होती. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेचे डीएसपी आलोक कुमार शाही यांनी या नोटिस सीआरपीसीच्या कलम 160 अंतर्गत दिल्लीत नोंदवलेल्या RC 53(A)/2022 प्रकरणात तपासासाठी जारी केल्या आहेत. "या प्रकरणाच्या तपासाचा एक भाग म्हणून, आम्हाला या महिन्याच्या 6 तारखेला सकाळी 11 वाजता तुमच्या निवासस्थानी हैद्राबादमध्ये नाही तर दिल्लीत चौकशी करायची आहे. कृपया आम्हाला कळवा की तुमच्यासाठी कुठले ठिकाण सोयीस्कर आहे. तपासादरम्यान समोर आलेल्या बाबी तुम्हाला माहीत असतील. तपासाचे हित लक्षात घेऊन त्या मुद्द्यांवर तुमची चौकशी करणे आवश्यक झाले आहे", असे नोटिसमध्ये म्हटले होते. केंद्रीय गृह विभागाचे संचालक प्रवीण कुमार रॉय यांच्याकडून मिळालेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि अन्य 14 जणांविरुद्ध या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कविता यांचे उत्तर : कविता यांनी सीबीआय द्वारे नोटिस बजावण्यात आल्याची पुष्टी केली होती. सीबीआयने सीआरपीसीच्या कलम 160 अंतर्गत माझ्या स्पष्टीकरणासाठी नोटीस जारी केली आहे. त्यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही या महिन्याच्या सहा तारखेला हैदराबाद येथील आमच्या निवासस्थानी भेटू शकतो, असे मी अधिकाऱ्यांना कळवले आहे. त्यांना घरीच स्पष्टीकरण देण्यात येईल, असे कविता यांनी शुक्रवारी रात्री सांगितले. या आदेशात कविता यांनी सीबीआयला पत्र लिहून केंद्राच्या तक्रारीच्या प्रती एफआयआर आणि सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे.
