हैदराबाद: तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 'आमदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न' त्यांना अटक केल्यानंतर काही तासांनंतर न्यायालयाने शनिवारी तिन्ही आरोपींना न्यायालयीन कोठडी (TRS MLA Poaching case High Court orders) सुनावली. सायबराबाद पोलिसांनी रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, कोरे नंदा कुमार उर्फ नंदू आणि सिंहयाजी यांना त्यांच्या सरूरनगर येथील निवासस्थानी एसीबी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर हजर केले. न्यायाधीशांनी त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यानंतर आरोपींना चंचलगुडा मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यात (Accused remanded to 14 days judicial custody )आले.
रकमेच्या ऑफर देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न : उच्च न्यायालयाने भाजपशी संबंध असलेल्या आरोपींची कोठडी रद्द करण्याचा एसीबी न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. पोलिसांनी आरोपींना पुन्हा हजर केल्यानंतर त्यांना कोठडीत पाठवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाला दिले. या आदेशानंतर सायबराबाद पोलिसांनी आरोपींना पुन्हा अटक करून मोईनाबाद पोलिस ठाण्यात नेले. २६ ऑक्टोबर रोजी फार्महाऊसवर तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या (टीआरएस) चार आमदारांना मोठ्या रकमेच्या ऑफर देऊन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पकडल्यानंतर , त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात (MLA Poaching case High Court) आला.
फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर आदेश : हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती चिलाकूर सुमलाथा यांनी सायबराबाद पोलीसांनी दाखल केलेल्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर हा आदेश दिला, ज्याने एसीबीच्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती, ज्याने आरोपींची कोठडी रद्द केली होती. गुरुवारी रात्री उशिरा आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता एसीबी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्यांना कोठडीत पाठवण्याचा अर्ज फेटाळून लावला. आरोपींना नोटीस बजावण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 41A अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले (TRS MLA Poaching case) होते.
पोलीसांची उच्च न्यायालयात धाव : या आदेशाला आव्हान देत सायबराबाद पोलीसांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले की- ट्रायल कोर्टाने सीआरपीसी कलम 41 अंतर्गत नोटीसबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार केला नाही. न्यायाधीश म्हणाले की, तपास अधिकाऱ्याला वाटत असेल की नोटीस बजावण्याची गरज नाही. भाजपचे एजंट असल्याचे सांगितले जात असलेल्या तीन आरोपींना चार टीआरएस आमदारांना मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवून गंडा घालण्याचा प्रयत्न करत होते. तेव्हा त्यांना पोलीसांनी २६ ऑक्टोबरच्या रात्री हैदराबादजवळील मोईनाबाद येथील फार्महाऊसमधून अटक केली होती.
50 कोटी रुपयांची ऑफर : आमदार पायलट रोहित रेड्डी यांच्या गुप्त माहितीवरून सायबराबाद पोलिसांनी छापा टाकला होता. त्यांनी आरोप केला आहे की - आरोपींनी आपल्याला 100 कोटी आणि इतर तिघांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. आरोपींवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 27 ऑक्टोबरच्या रात्री त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. मात्र पुराव्याअभावी त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीसांनी आरोपींची सुटका (judicial custody) केली.
टेलिफोनिक संभाषणाची ऑडिओ टेप लीक : त्यानंतर पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. टीआरएस टीमने शुक्रवारी रामचंद्र भारती आणि रोहित रेड्डी यांच्यातील टेलिफोनिक संभाषणाची ऑडिओ टेप लीक केली. आरोपींनी आमदारांना खरेदी करण्यासाठी 'डील'ची चर्चा केली आणि भाजपच्या काही प्रमुख नेत्यांची नावेही घेतली.
