अमरावती ( आंध्र प्रदेश ) : इस्लामिक कायद्याच्या निकषांच्या विरोधात एकाच वाक्यात तीन वेळा तलाकचा उच्चार करता येत नाही. तलाकनामा लिहिला असला तरी तो अवैध ठरतो, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा तलाकनाम्यामुळे ( Talaqnama ) विवाह रद्द होत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इस्लामिक कायद्याच्या नियमांनुसार, मध्यस्थांनी पती-पत्नी दोघांच्या वतीने समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. ते शक्य नसताना, वाजवी कारणांसाठी तीन तलाक ( Triple Talaq ) वेगवेगळ्या वेळी उच्चारले जावेत आणि त्या तीन प्रकरणांमध्ये आवश्यक वेळ (वेळेचे अंतर) असावे, असे स्पष्ट केले आहे. पतीने-पत्नीला तलाकची माहिती दिली पाहिजे.
भरणपोषणात अधिकार : सुप्रीम कोर्टाने 'शायरा बानो' प्रकरणात ( Supreme Court Ruled in Shyara Bano Case ) तीन तलाक एकाच वेळी सांगून विवाह रद्द करणे असंवैधानिक आहे, असा निकाल दिला होता. सध्याच्या प्रकरणात, तलाकनामा नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवण्यात आला होता आणि फेटाळण्यात आला होता, असे पतीने सांगितल्याशिवाय अन्य कोणताही पुरावा सादर केला गेला नाही. एका वाक्यात तीन वेळा तलाक म्हणणे आणि ते लिखित स्वरूपात पाठवणे अवैध असल्याचे त्यात म्हटले आहे. या संदर्भात, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ती एक पत्नी आहे आणि ती तिच्या पतीपासून वेगळी राहत असल्याने तिला भरणपोषणाचा अधिकार आहे.
घटस्फोटीत मुस्लीम महिला पोटगीसाठी पात्र : घटस्फोटीत मुस्लिम महिलादेखील CRPC च्या कलम 125 अन्वये तिच्या पतीकडून आयुष्यभर पोटगी/भरणपोषणासाठी पात्र आहे (जोपर्यंत तिने पुनर्विवाह केला नाही). जर तिला योग्य राहणीमान भत्ता दिला गेला, तर ती शांत जीवन जगू शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रविनाथ तिल्हारी यांनी नुकताच या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
न्यायालयाने दिला याचिकाकर्त्याला पोटगीचा निर्णय : 2004 मध्ये पी. गौसेबी यांनी पोन्नूर येथील न्यायालयात पतीकडून पोटगी म्हणून रु. २ हजार मिळवून दिली. तिचे पती जॉन सईदा यांनी न्यायालयात विनंती केली की, त्यांनी 30 जुलै 2002 रोजी नोंदणीकृत पोस्टद्वारे तलाकनामा पाठविला होता. गौसेबीने तो नाकारला होता. त्यामुळे ती पोटगीसाठी अपात्र ठरली होती. ते युक्तिवाद फेटाळून लावत, पोन्नरू न्यायिक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आणि तिच्या मुलाला 800 रुपये प्रतिमहिना या दराने पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
इस्लामिक कायद्यानुसार : जॉन सैदा यांनी गुंटूर येथील पहिल्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अपील केले होते. गुंटूर न्यायालयाने मुलाच्या देखभालीचा खर्च कायम ठेवला आहे. पत्नीला भत्ता देण्याचे आदेश रद्द केले. ऑक्टोबर 2006 मध्ये गौसेबी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. चौकशी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी अलीकडेच सांगितले की, इस्लामिक कायद्यानुसार एका वाक्यात तीन वेळा तलाक बोलून विवाह रद्द करणे अवैध आहे.
तीन वेळा तलाकचा लेखी पुरावा असावा : घटस्फोटासाठी वाजवी कारण असावे. वेगवेगळ्या प्रसंगी तलाक तीन वेळा उच्चारल्याचा लेखी पुरावा असावा. पोस्टाने पाठवलेला तलाकनामा तिला मिळाला नाही आणि नाकारला नाही, असे पत्नीचे म्हणणे आहे. या संदर्भात तलाक अवैध आहे. गुंटूर न्यायालयाचा निकाल रद्द करणे. पोन्नूर न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. 16 वर्षे जुना निकाल पाहता, पत्नीला कोर्टात अपील करण्याचे आणि तिचे राहणीमान वाढवण्याची मागणी करण्याचे स्वातंत्र्य सोडण्यात आले.
हेही वाचा : Dahanoot Forcible conversion : डहाणूत जबरदस्तीने धर्मांतरणाचा डाव उधळला; चार मिशनरींना अटक
