बुधवारी एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल दिला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्य न्यायाधीश यू. यू. लळित यांच्याकडून तसे संकेत मिळाले आले आहेत. शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या वैधतेचा प्रश्न यासोबतच विविध याचिकांवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याआधीची सुनावणी 23 ऑगस्टला झाली होती. पुढे तारीख पे तारीख असेच सुरू आहे. बुधवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गटाने Shinde group सर्वोच्च न्यायालायत Supreme Court दाखल आपल्या दाव्या संदर्भात मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित Chief Justice UU Lalit यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर कागदपत्रे दाखल केली. खरी शिवसेना आपलीच असल्याच्या दाव्यासंदर्भात ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट न्यायालयात गेले आहेत. याशिवाय दोन्ही गटांकडून अन्यही काही मुद्यांवर याचिका दाखल केल्या आहेत. कागदपत्रे न्यायालयाने 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिलेली आहे.
नवी दिल्ली - वरिष्ठ वकील निरज कौल शिंदे गटाच्या बाजुने मुद्दा मांडला की हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले. आता दुसरी बाजू निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूक चिन्ह देण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे चिन्हासंदर्भातील निर्णय निवडणूक आयोगाकडूनच व्हावा. त्यावर न्यायाधीशांना म्हटले की, हा मुद्दा घटनापीठासमोर मांडण्याची गरज आहे की नाही हे पाहावे लागेल. त्यानंतर कौल यांनी न्यायाधीशांचे म्हणणे मान्य करीत आपली बाजू मांडली की, घटनापीठ स्पीकरच्या अधिकाराचे पैलू पाहतील, परंतु येथे नाही. चिन्हा संदर्भातील अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत. त्यावर मुख्य न्यायाधिशांनी म्हटले की, यावर आत्ताच नक्की काही सांगता येणार नाही. उद्या त्यावर काही निर्णय होऊ शकेल.
दरम्यान ठाकरेंच्या शिवसेनेला पक्षावरील दावा मजबूत करण्यासाठी आणखी काही कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे सुपूर्द करण्यासाठी आयोगाने शिवसेनेला चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत असेल.
शिवसेना आमचीच असा दावा करणाऱ्या शिंदे गटाला आता केंद्रीय निवडणूक (Election Commission) आयोगाचा निर्णय लवकरात लवकर लागावा, असे वाटतेय. शिंदे गटाने यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) रीट याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टानं तत्काळ सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाआधीच शिवसेना पक्षाविषयीचा निर्णय लागणे महत्त्वाचं असल्याचं शिंदे गटानं म्हटलंय.
2 कारणं कोणती? येत्या काही काळात राज्यातील विविध महापालिकांची निवडणूक होणार आहे. तसेच मुंबईतल्या अंधेरी पूर्वचे आमदार रमेश लटके यांचं निधन झालंय. त्यांच्या जागेसाठीची पोटनिवडणूकही घेतली जाणार आहे. यावेळी उमेदवार उभे करण्यासाठी तसेच त्यांच्या चिन्हाविषयीचा वाद मिटवण्यासाठी आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय.
शिंदे गटाची याचिका काय? केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनवाणीला स्थगिती देऊ नये, यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आगामी काही निवडणुकांच्या आदी शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि इतर तांत्रिक बाबींचा निकाल लागणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानं तत्काळ सुनावणी घ्यावी. निवडणूक आयोगाची सुनावणी सुरु ठेवण्याबाबत स्पष्टता करावी, अशी विनंती शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे.
शिवसेनेला 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणी झाल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिवसेनेविषयीची सुनावणी घेता येणार नाही. त्यातच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी मधल्या काळात एक दिलासादायक बाब घडली. ठाकरेंच्या शिवसेनेला पक्षावरील दावा मजबूत करण्यासाठी आणखी काही कागदपत्रे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे द्यावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे सुपूर्द करण्यासाठी आयोगाने शिवसेनेला चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदत येत्या 23 सप्टेंबरपर्यंत असेल. ठाकरे गटाच्या विनंतीनंतरच सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती दिलेली आहे.
हेही वाचा - Eknath Shinde मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या वर्षा निवासस्थानी आज डिनर डिप्लोमसी!
