ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या ७० टक्क्यांनी कमी - अमित शाह

author img

By

Published : Jun 7, 2022, 4:30 PM IST

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशातील ईशान्य आणि डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकी प्रभावित भाग आदिवासीबहुल आहे. तेथील विकासासाठी सुरक्षा ही सर्वात मोठी ( National Tribal Research Institute ) गरज आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना आठ वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 8,700 अनुचित घटना ( untoward incidents in the northeastern states ) घडल्या आहेत. तर मोदी सरकारच्या काळात ते १,७०० पर्यंत अनुचित घटनांचे प्रमाण कमी झाले.

अमित शाह
अमित शाह

नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ( PM Modi left led central government ) केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी विचारांनी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 70 टक्क्यांनी कमी ( districts of Left Wing Extremism ) झाली आहे. राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे उद्घाटन केल्यानंतर भाषणात शाह म्हणाले की, ईशान्येकडील 66 टक्क्यांहून अधिक भागातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) काढून टाकण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशातील ईशान्य आणि डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकी प्रभावित भाग आदिवासीबहुल आहे. तेथील विकासासाठी सुरक्षा ही सर्वात मोठी ( National Tribal Research Institute ) गरज आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना आठ वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 8,700 अनुचित घटना ( untoward incidents in the northeastern states ) घडल्या आहेत. तर मोदी सरकारच्या काळात ते १,७०० पर्यंत अनुचित घटनांचे प्रमाण कमी झाले.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनुचित घटनांचे प्रमाण कमी-अमित शाह म्हणाले की,काँग्रेसच्या राजवटीत 304 सुरक्षा कर्मचार्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर मोदी सरकारमध्ये ही संख्या केवळ 87 होती. शाह म्हणाले की, देशातील नीती आयोग, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यांनी देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आदिवासी शिक्षणासाठी वाढविली तरतूद-देशातील आदिवासी समाजाच्या विकासात राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही ते म्हणाले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांपर्यंतच्या प्रवासात ही संस्था आदिवासी विकासाचा कणा ठरेल, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी संशोधन आणि शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ते म्हणाले, 'काँग्रेसच्या काळात 2014 मध्ये यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 2022 मध्ये आम्ही 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

खेळ हा आदिवासी परंपरेचा भाग- चालू आर्थिक वर्षात मोदी सरकारमधील एकलव्य निवासी शाळांचे बजेट २७८ कोटींवरून १,४१८ कोटी रुपये करण्यात आल्याचेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की आदिवासी मुले ऑलिम्पिकमध्ये सर्वोत्तम पदके मिळवू शकतात. कारण खेळ हा आदिवासी परंपरेचा भाग आहे. अशा मुलांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सराव आणि व्यासपीठ आवश्यक आहे. जेणेकरून ते त्यांच्या कलागुणांना वाव देऊ शकतील, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले.

हेही वाचा-Hijab issue : हिजाब घालणाऱ्या 24 विद्यार्थीनी एक आठवड्यासाठी महाविद्यालयातून निलंबित

हेही वाचा-Pak Drone At Jammu : दहशतवाद्यांचा कट उधळला.. पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे पाठवलेले तीन आयईडी जप्त..

हेही वाचा-Masked cancer drug : केमोथेरपी घेऊनही कर्करुग्णावर होणार नाहीत दुष्परिणाम, संशोधकांकडून मास्क तंत्रज्ञान विकसित

नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ( PM Modi left led central government ) केंद्र सरकारच्या कार्यकाळात डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी विचारांनी प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या 70 टक्क्यांनी कमी ( districts of Left Wing Extremism ) झाली आहे. राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्थेचे उद्घाटन केल्यानंतर भाषणात शाह म्हणाले की, ईशान्येकडील 66 टक्क्यांहून अधिक भागातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) काढून टाकण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, देशातील ईशान्य आणि डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकी प्रभावित भाग आदिवासीबहुल आहे. तेथील विकासासाठी सुरक्षा ही सर्वात मोठी ( National Tribal Research Institute ) गरज आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना आठ वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 8,700 अनुचित घटना ( untoward incidents in the northeastern states ) घडल्या आहेत. तर मोदी सरकारच्या काळात ते १,७०० पर्यंत अनुचित घटनांचे प्रमाण कमी झाले.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनुचित घटनांचे प्रमाण कमी-अमित शाह म्हणाले की,काँग्रेसच्या राजवटीत 304 सुरक्षा कर्मचार्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला होता. तर मोदी सरकारमध्ये ही संख्या केवळ 87 होती. शाह म्हणाले की, देशातील नीती आयोग, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ आणि भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यांनी देशाच्या प्रगतीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आदिवासी शिक्षणासाठी वाढविली तरतूद-देशातील आदिवासी समाजाच्या विकासात राष्ट्रीय आदिवासी संशोधन संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही ते म्हणाले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांपर्यंतच्या प्रवासात ही संस्था आदिवासी विकासाचा कणा ठरेल, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर आदिवासी संशोधन आणि शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ते म्हणाले, 'काँग्रेसच्या काळात 2014 मध्ये यासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 2022 मध्ये आम्ही 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

खेळ हा आदिवासी परंपरेचा भाग- चालू आर्थिक वर्षात मोदी सरकारमधील एकलव्य निवासी शाळांचे बजेट २७८ कोटींवरून १,४१८ कोटी रुपये करण्यात आल्याचेही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की आदिवासी मुले ऑलिम्पिकमध्ये सर्वोत्तम पदके मिळवू शकतात. कारण खेळ हा आदिवासी परंपरेचा भाग आहे. अशा मुलांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, सराव आणि व्यासपीठ आवश्यक आहे. जेणेकरून ते त्यांच्या कलागुणांना वाव देऊ शकतील, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले.

हेही वाचा-Hijab issue : हिजाब घालणाऱ्या 24 विद्यार्थीनी एक आठवड्यासाठी महाविद्यालयातून निलंबित

हेही वाचा-Pak Drone At Jammu : दहशतवाद्यांचा कट उधळला.. पाकिस्तानातून ड्रोनद्वारे पाठवलेले तीन आयईडी जप्त..

हेही वाचा-Masked cancer drug : केमोथेरपी घेऊनही कर्करुग्णावर होणार नाहीत दुष्परिणाम, संशोधकांकडून मास्क तंत्रज्ञान विकसित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.