नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांच्याविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या नऊ फेऱ्या पार पडल्या आहेत. मात्र, या चर्चा तोडगा काढण्यात निष्फळ ठरल्या असून चर्चेची दहावी फेरी मंगळवारी होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलण्यात आली. आज पुन्हा सरकार आणि शेतकरी यांच्यादरम्यान चर्चा होणार असून ही दहावी फेरी असणार आहे. ही बैठक दुपारी दोन वाजता विज्ञान भवनात होणार आहे.
शेतकरी आंदोलनाला दोन महिने झाले आहेत. कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. शेतकरी संघटनांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे. मंगळवारी केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यादरम्यान चर्चेची दहावी फेरी होणार होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून ही चर्चा एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली होती.
समितीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह -
केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी समितीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. समितीसोबत कोणतीही चर्चा करणार नसून थेट सरकारशी चर्चा करणार असल्याचा पवित्रा शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. याचबरोबर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना औपचारिक गट तयार करून मागण्यांचा प्रस्ताव सरकारला सादर करावा, अशी सूचना केली आहे.
शाह यांचा काँग्रेसवर निशाणा -
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच फायदाच आहे, असे म्हटलं. नरेंद्र मोदी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्यास कटिबद्ध आहे. केंद्राने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कित्येक पटींनी वाढेल. या कायद्यांमुळे शेतकरी आपला माल देशात आणि जगभरात कुठेही विकू शकेल, असे शाह म्हणाले. काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही शाहांनी यावेळी केला.
हेही वाचा - कमळासारखे दिसते म्हणून ड्रॅगन फ्रूटचे नावच बदलले; गुजरातच्या भाजपा सरकारचा अनोखा तर्क
