ETV Bharat / bharat

Telangana High Court : मार्गदर्शी चिटफंडच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा, आंध्र सरकारला सक्त कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मार्गदर्शी चिट फंड प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारला मार्गदर्शी कंपनीच्या विविध पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश दिले आहेत.

Telangana High Court
तेलंगणा उच्च न्यायालय
author img

By

Published : Apr 14, 2023, 8:37 AM IST

हैदराबाद: न्यायमूर्ती बी. विजयसेन रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेतली. हैद्राबाद येथील मार्गदर्शी चिटफंडच्या मुख्य कार्यालयात झडतीदरम्यान सीआयडी अधिकारी त्यांच्यावर जबरदस्ती कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शी चिट फंडमध्ये विविध पदांवर काम करणाऱ्या सुमारे १५ कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश आंध्र प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये मार्गदर्शक डीजीएम बी रामकृष्ण राव, वित्त संचालक एस. व्यंकटस्वामी, वायएस अध्यक्ष पी. राजाजी, सीएच सांबमूर्ती, पी मल्लिकार्जुन राव, जीएम एल श्रीनिवास राव, जे श्रीनिवास, ए. चंद्रया, एस फणी श्रीनाथ आणि उपमहाव्यवस्थापक डी. सीतारामंजनेय बापू यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने निर्देशात स्पष्ट केले की मुख्य व्यवस्थापक टी हरगोपाल, पी विप्लव कुमार, के उमादेवी, एजीएम बोम्मीशेट्टी सांबाशिवा करण कुमार आणि एन मधुसूदन राव यांच्यावर जबरदस्तीने कारवाई करू नये.

तपासाच्या नावाखाली सीआयडी अधिकाऱ्यांकडून छळ- याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील दममलपती श्रीनिवास आणि अधिवक्ता विमल वासिरेड्डी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांवर कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मार्गदर्शीच्या वकिलांनी युक्तीवादात म्हटले. या प्रकरणाची कायद्यानुसार चौकशी करावी, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली. ते म्हणाले की, याचिकाकर्ता या प्रकरणात आरोपी नाही. तरीही तपासाच्या नावाखाली सीआयडी अधिकारी त्यांचा छळ करत आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे वकील गोविंदर रेड्डी यांनी युक्तिवाद केला. हैदराबाद येथील मार्गदर्शी चिट फंडच्या मुख्य कार्यालयात झडती घेण्यात आल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. अटकेमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही, असेही गोविंदर म्हणाले.

सुनावणी पुढील २८ तारखेला- आंध्र प्रदेश सरकार आणि सीआयडीला पुढील तपास होईपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर जबरदस्ती कारवाई करू नये असे उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित करून निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील २८ तारखेपर्यंत ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि सीआयडीने प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने आंध्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

हेही वाचा-Owaisi On Asad Encounter : अतिक अहमदचा मुलगा असदच्या एन्काऊंटर ओवेसींकडून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले...

हैदराबाद: न्यायमूर्ती बी. विजयसेन रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेतली. हैद्राबाद येथील मार्गदर्शी चिटफंडच्या मुख्य कार्यालयात झडतीदरम्यान सीआयडी अधिकारी त्यांच्यावर जबरदस्ती कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शी चिट फंडमध्ये विविध पदांवर काम करणाऱ्या सुमारे १५ कर्मचाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश आंध्र प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये मार्गदर्शक डीजीएम बी रामकृष्ण राव, वित्त संचालक एस. व्यंकटस्वामी, वायएस अध्यक्ष पी. राजाजी, सीएच सांबमूर्ती, पी मल्लिकार्जुन राव, जीएम एल श्रीनिवास राव, जे श्रीनिवास, ए. चंद्रया, एस फणी श्रीनाथ आणि उपमहाव्यवस्थापक डी. सीतारामंजनेय बापू यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने निर्देशात स्पष्ट केले की मुख्य व्यवस्थापक टी हरगोपाल, पी विप्लव कुमार, के उमादेवी, एजीएम बोम्मीशेट्टी सांबाशिवा करण कुमार आणि एन मधुसूदन राव यांच्यावर जबरदस्तीने कारवाई करू नये.

तपासाच्या नावाखाली सीआयडी अधिकाऱ्यांकडून छळ- याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील दममलपती श्रीनिवास आणि अधिवक्ता विमल वासिरेड्डी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांवर कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मार्गदर्शीच्या वकिलांनी युक्तीवादात म्हटले. या प्रकरणाची कायद्यानुसार चौकशी करावी, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली. ते म्हणाले की, याचिकाकर्ता या प्रकरणात आरोपी नाही. तरीही तपासाच्या नावाखाली सीआयडी अधिकारी त्यांचा छळ करत आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारतर्फे वकील गोविंदर रेड्डी यांनी युक्तिवाद केला. हैदराबाद येथील मार्गदर्शी चिट फंडच्या मुख्य कार्यालयात झडती घेण्यात आल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. अटकेमुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही, असेही गोविंदर म्हणाले.

सुनावणी पुढील २८ तारखेला- आंध्र प्रदेश सरकार आणि सीआयडीला पुढील तपास होईपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर जबरदस्ती कारवाई करू नये असे उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित करून निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील २८ तारखेपर्यंत ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि सीआयडीने प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने आंध्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे.

हेही वाचा-Owaisi On Asad Encounter : अतिक अहमदचा मुलगा असदच्या एन्काऊंटर ओवेसींकडून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.