Telangana: तेलंगणात सीबीआयचे 'पंख कापले'.. तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक

तेलंगणा सरकारने (telangana government) राज्यातील केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला (CBI) दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा आदेश जारी केला. कोणत्याही परिस्थितीत, प्रकरणानुसार तपासासाठी पूर्व संमती आवश्यक आहे. (Telangana withdraws consent to CBI).

हैदराबाद: तेलंगणा सरकारने (telangana government) राज्यातील केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोला (CBI) दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याचा आदेश जारी केला. कोणत्याही परिस्थितीत, प्रकरणानुसार तपासासाठी पूर्व संमती आवश्यक आहे. (Telangana withdraws consent to CBI).

2016 मध्ये दिली होती परवानगी: सरकारच्या गृह (विशेष) विभागाने 30 ऑगस्ट रोजी एक आदेश (जीओएम क्रमांक 51) जारी केला होता. यामध्ये, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 च्या कलम 6 अन्वये त्यांनी जारी केलेली सर्व सामान्य संमती मागे घेण्यात आली. राज्याच्या सरकारी वकिलांनी शनिवारी याबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. ही संमती राज्य सरकारने 2016 मध्ये दिली होती.

• Telangana government issued an order on August 30 withdrawing general consent given to Central Bureau of Investigation in the State. Prior consent required on case to case basis for probe in any case. pic.twitter.com/uU3VNRlJlC

  — ANI (@ANI) October 30, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Telangana government issued an order on August 30 withdrawing general consent given to Central Bureau of Investigation in the State. Prior consent required on case to case basis for probe in any case. pic.twitter.com/uU3VNRlJlC

  — ANI (@ANI) October 30, 2022

  ">

  Telangana government issued an order on August 30 withdrawing general consent given to Central Bureau of Investigation in the State. Prior consent required on case to case basis for probe in any case. pic.twitter.com/uU3VNRlJlC

  — ANI (@ANI) October 30, 2022

टीआरएस आणि भाजपमधील राजकीय संघर्षाचा परिणाम: हा निर्णय म्हणजे टीआरएस आणि भाजपमधील राजकीय संघर्षाचा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही पक्षांमधील राजकीय तणाव वाढला आहे. मुख्यमंत्री केसीआर यांनी अनेक वेळा पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या धोरणांवर जाहीरपणे टीका केली आहे. विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेऊन केसीआर भाजपविरोधात आघाडी करण्याचाही प्रयत्न करत आहेत.

केसीआर यांनी सप्टेंबरमध्ये बिहारला भेट दिली तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की, राज्यांनी सीबीआयची सहमती मागे घ्यावी कारण केंद्र या एजन्सीचा गैरवापर करत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच तसे केले आहे. या वर्षी मार्चमध्ये मेघालयातील कॉनराड संगमा सरकारने संमती मागे घेतली. आतापर्यंत एकूण 10 राज्यांनी सीबीआयला दिलेली संमती मागे घेतली आहे. म्हणजेच या राज्यांतील तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारांची संमती घ्यावी लागेल.