चेन्नई: तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी मंत्री सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा निर्णय तृर्तांस स्थगित केला आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यांना निर्णय स्थगित करण्यात आल्याची माहिती पत्राद्वारे देण्यात आली आहे. काल उशिरा रात्री पत्र पाठवत राज्यपालांनी ही माहिती दिली. सेंथिल बालाजी यांना बडतर्फ करण्याच्या निर्णयावर आधी अॅटर्नी जनरल यांच्याशी सल्लामसलत केले जाईल. अॅटर्नी जनरलकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. त्यानंतर बडतर्फाचा निर्णय घेतला जाणार आहे, असे स्टालिन यांना देण्यात आलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटले आहे.
काय म्हणाले राज्यपाल : राज्यपाल रवी यांनी बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याच्या आदेशाला पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगिती दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी बालाजी यांना नोकरीसाठी पैसे घेतल्याचा आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. त्यानंतर राज्यापालांनी गुरुवारी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले होते. यानंतर सरकार याला कायदेशीर आव्हान देईल, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले होते. त्यानंतर राज्यपालांनी आपला निर्णय स्थगित केला आहे. बालाजी यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
राजभवनाच्या अधिकृत पत्रात म्हटले आहे की, "मंत्रिपरिषदेत व्ही. सेंथिल बालाजी कायम राहतील. तर निष्पक्ष तपासासह कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होईल. ज्यामुळे राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे."; 'सेंथिल बालाजीवर नोकरीच्या बदल्यात रोख रक्कम घेणे आणि मनी लाँड्रिंगसह भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये गंभीर फौजदारी कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. मंत्रिपदाचा गैरवापर करून ते तपासात अडथळे आणून कायदा व न्यायाच्या योग्य प्रक्रियेत अडथळा आणत आहेत.
निर्णयावरुन आरोप-प्रत्यारोप : दरम्यान राज्यपालांच्या निर्णयाला भाजपकडून पाठिंबा दिला जात आहे. तमिळनाडू भाजपचे उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपती यांनी याप्रकरणात आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. नारायणन तिरुपती म्हणाले की, राज्यपाल आरएन रवी यांनी द्रमुक नेते सेंथिल बालाजी यांना राज्य मंत्रिमंडळातून काढून टाकून नैतिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेतला आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी तुरुंगात डांबलेल्या मंत्र्याच्या हकालपट्टीवर टीका केली आहे. ट्विट करत तिवारी म्हणाले की, सीओआयच्या कलम 164 अंतर्गत मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करतात. मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच होत असते. त्यामुळे मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच हटवता येते, राज्यपालांनी केले हे असंवैधानिक आहे.
हेही वाचा -
