नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर कोणाचे नियंत्रण असावे यावरुन दिल्ली सरकार आणि केंद्रात वाद चालू होता. . हा वाद देशातील सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता, त्यावर न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज गुरुवारी हा निकाल दिला आहे. राज्याच्या अधिकारावर केंद्राचा हस्तक्षेप नको म्हणत न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या झोळीत आपला निकाल दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. यात न्यायाधीश एम.आर. शाह, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश होता.
काय आहे वाद : दिल्ली राज्यातील प्रशासन आणि कायदा सुव्यवस्थेवर कोणाचे नियंत्रण असावे. यावरुन मुख्यमंत्री आणि अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष आम आदमी पक्ष आणि केंद्रातील मोदी सरकार नेहमी वाद होत असतो. दरम्यान दिल्ली हे केंद्रशासित प्रदेश आहे यामुळे दिल्लीची जबाबदारी आपल्याकडे असावी असा आग्रह केंद्रातील सत्तेचा म्हणजेच मोदी सरकारचा आहे. तर दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार हे राज्य सरकारकडे असावेत यासाठी आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय : दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादावर निर्णय देताना एका न्यायमूर्तींनी दिल्ली सरकारला सेवा विभागावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले तर दुसऱ्या एका न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारवर जबाबदारी सोपवली आहे. एका न्यायमूर्तीच्या मते, जर लोकशाही पद्धतीत प्रशासनाची खरी शक्ती निवडून आलेल्या सरकारकडेच पाहिजे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसला तर जबाबदारीच्या तिहेरी साखळीचे तत्त्व निरर्थक ठरेल. यामुळे नोकरशहांवर म्हणजेच ब्युरोकॉट्स (bureaucrats) निवडणून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असणं आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणाले की, जर प्रशासकीय सेवा विधायी आणि कार्यकारी डोमेनमधून वगळल्या तर कार्यकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणार्‍या नागरी सेवकांवर नियंत्रण ठेवण्यापासून मंत्र्यांनादेखील वगळले जाईल.
