जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग, कलम ३७० रद्द करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब

Supreme Court Verdict on Article 370 जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. ५ ऑगस्ट २०१९ ला केंद्र सरकारनं ३७० कलम रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आणि घटनेनुसार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात नमूद केलं.

नवी दिल्ली Supreme Court Verdict on Article 370 - कलम 370 हे जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनात्मक एकीकरणासाठी होतं. ते विघटन करण्यासाठी नव्हतं. 370 कलम लागू करणं हा तात्पुरता निर्णय होता. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला.

केंद्र सरकारनं जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर देशभरात विविध संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल दिला आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.

• Article 370 matter: Supreme Court says Article 370 was meant for the constitutional integration of Jammu and Kashmir with the Union and it was not for disintegration, and the President can declare that Article 370 ceases to exist pic.twitter.com/fRwoDFfk5x

  — ANI (@ANI) December 11, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Article 370 matter: Supreme Court says Article 370 was meant for the constitutional integration of Jammu and Kashmir with the Union and it was not for disintegration, and the President can declare that Article 370 ceases to exist pic.twitter.com/fRwoDFfk5x

  — ANI (@ANI) December 11, 2023

  ">

  Article 370 matter: Supreme Court says Article 370 was meant for the constitutional integration of Jammu and Kashmir with the Union and it was not for disintegration, and the President can declare that Article 370 ceases to exist pic.twitter.com/fRwoDFfk5x

  — ANI (@ANI) December 11, 2023

३७० कलम रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं ५ सप्टेंबरला निकाल राखीव ठेवला होता. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेंकटरमणी, महाधिवक्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, राकेश द्विवेदी आणि व्ही. गिरी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर वरिष्ठ वकिलांना न्यायालयात युक्तिवाद केला. केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केलं. या निर्णयामुळे इतर राज्यांतील नागरिकांनादेखील जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचबरोबर जम्मू आणि काश्मीर, लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.

• सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल जाहीर होताच त्याचे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. काश्मीर झोनचे पोलीस महानिरीक्षक व्ही. के. बिरदी म्हणाले की, काश्मीरच्या खोऱ्यात शांतता राखणं हे आमचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी आम्ही काळजी घेत आहोत
• न्याय देण्यासाठीच ३७० कलम हटवलं- संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ३७० कलमवरून माजी पंतप्रधान जवाहरलाल यांच्यावर टीका केली. पंडित जवाहरलाल यांच्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा समस्या निर्माण झाल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री यांनी म्हटलं. कलम ३७० मुळे ४५ हजार लोकांचा मृत्यू झाल्यानं मोदी सरकारनं ते कलम रद्द केल्याचं त्यांनी दावा केला. ३७० कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कोणाचीही दगडफेक करण्याची हिंमत झाली नाही, याकडं त्यांनी संसदेचं लक्ष वेधलं.

हेही वाचा-