ETV Bharat / bharat

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससच्या माध्यमातून काही व्यक्तींच्या कथित हेरगिरीची स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करणार आहे. पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला या याचिका संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून स्पष्ट केले होते की न्यायालय हे मान्य करत नाही की, सरकारने असा कुठलाही खुलासा करावा ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात तडजो़ड केली जाईल.

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
author img

By

Published : Sep 13, 2021, 10:18 AM IST

Updated : Sep 13, 2021, 12:28 PM IST

नवी दिल्ली - भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रामन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 सप्टेंबरला पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. तर केंद्र सराकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी काही अ़डचणींमुळे आम्ही दुसरे शपथपत्र सादर करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटू शकलो नाही. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ वाढवून दिला होता.

पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक संक्षिप्त शपथपत्र सादर केले होते. त्यामध्ये म्हटले होते की, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या आरोपांमध्ये चौकशीची मागणी करण्यासंदर्भात आलेल्या याचिका या अनुमान आणि अन्य अप्रमाणित माध्यमांच्या अहवालाच्या दाव्यांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला या याचिका संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून स्पष्ट केले होते की न्यायालय हे मान्य करत नाही की, सरकारने असा कुठलाही खुलासा करावा ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात तडजो़ड केली जाईल. तसेच सक्षम अधिकारी या मुद्यावर शपथपत्र सादर करु शकत असेल तर अडचण काय आहे, अशी विचाणा केंद्र सरकारला केली होती.

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात पेगॅसस संदर्भात संसदेमध्ये माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले होते की काही स्वार्थासाठी चुकीच्या पद्धतीने पसरवण्यात आलेल्या गोष्टी दूर कऱणे आणि त्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांचा तपास करण्यासाठी सरकार तज्ञांची एक समिती गठीत करेल.

महाधिवक्त्यांनी पेगॅसस प्रकरणी म्हटले होते, की जर एखाद्या देशाचे सरकार अशा प्रकारची माहिती देते, कोणत्या सॉफ्टवेयरचा वापर केला जातो आणि कोणत्या नाही. तर मग दहशवादी कारवायामध्ये सहभागी असणारे लोक याचा फायदा उठवू शकतात. न्यायालयाकडे सादर झालेल्या याचिका या इस्राइली कंपनी एनएसओच्या स्पायवेयर पेगॅससचा वापर करून प्रतिष्ठित नागरीक, नेते आणि पत्रकार यांचे सरकारी संस्थाकडून कथित स्वरुपात हेरगिरी केली जात असल्याच्या वृत्ताशी संबंधित आहेत. एका अंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहाने म्हटले आहे की, पेगॅसस स्पायवेयरचा उपयोग करून 300 पेक्षा अधिक भारतीयांचे मोबाइल फोन क्रमांकावर पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.

पेगॅसस प्रकरणी काँग्रेसने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी असा दावा केला होता, की इस्त्रारायली स्पायवेयर पेगॅसस (Israeli Spyware Pegasus) चा वापर करून पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, अनेक विरोधी पक्षातील नते, माध्यम समूह आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रमुख नागरिकांची हेरगिरी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यायला हवा आणि त्यांनी नाही दिला तर त्यांना निलंबित करायला हवे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पेगॅसस सॉफ्टवेयर (Ashwini Vaishnaw Pegasus)च्या माध्यमातून भारतीयांची हेरगिरी केल्याच्या संबंधातील वृत्त फेटाळून लावले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातील करण्यात आलेले आरोप हे भारताच्या लोकशाहीची प्रतिमा मलिन करण्याचे करण्याचा प्रयत्न असल्याच आरोपही वैष्णव यांनी केला. जर देशात नियंत्रण आणि निगराणी व्यवस्था पहिल्यापासून कार्यान्वित असेल तर अनधिकृत व्यक्तीच्या माध्यमातून अवैधपणे हेरगिरी करणे शक्य़ नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?

पेगॅसस एक पावरफुल स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आहे, जे मोबाइल आणि संगणकामधून गोपनीय आणि वैयक्तीक माहितीची चोरी करते. तसेच ती माहिती हॅकर्सपर्यत पोहोचवता येते त्याला स्पायवेअर म्हटले जाते. असे म्हटेल जाते की हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमच्यावर पाळत ठेवते. इस्त्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे की, ते हे सॉफ्टवेअर जगभरातील सरकारला पुरवले जाते. याच्यामाध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चालणारे मोबाईल हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर या फोनमधील डेटा, ई-मेल, कॅमरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह सर्व क्रियांची माहिती चोरली जाते.

अशा प्रकारे केली जाते हेरगिरी-

जर हा पेगॅसस स्पायवेअर तुमच्या फोनमध्ये आला तर तुम्ही 24 तास हॅकर्सच्या देखरेखीखाली असाल. हे तुम्हाला पाठवलेला संदेश कॉपी करेल. हे आपले फोटो आणि कॉल रेकॉर्ड त्वरित हॅकर्ससकडे पाठवेल. तुमचे संभाषण रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. तुम्हाला माहितही नसेल आणि पेगासस तुमच्या फोनवरून तुमचे व्हिडिओ बनवत राहील. या स्पायवेअरमध्ये मायक्रोफोन सक्रिय करण्याची क्षमता आहे. म्हणून कोणत्याही अज्ञात दुव्यावर क्लिक करण्यापूर्वी तपासा, त्याची खात्री करूनच त्याचा वापर करा

कसा होतो पेगॅससचा शिरकाव

जसे इतर व्हायरस आणि सॉफ्टवेअर तुमच्या फोनमध्ये येतात, पेगॅगस देखील कोणत्याही मोबाईल फोनमध्ये प्रवेश घेतात. इंटरनेट दुव्याद्वारे. हे लिंक्स मेसेज, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप मेसेजद्वारे पाठवले जातात. पेगॅसस हेरगिरी पहिल्यांदा 2016 मध्ये उघड झाली. यूएईच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याने दावा केला की त्याच्या फोनवर अनेक एसएमएस आले, ज्यात लिंक देण्यात आल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी ते तपासले, तेव्हा असे आढळून आले की त्या स्पायवेअरची लिंक आहेत.

हेहीवाचा - Pegasus Snooping : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाबाबत काँग्रेसने केलेले आरोप निराधार - रविशंकर प्रसाद

हेही वाचा - देवेंद्र फडवणीसांचे सरकार असताना 'पेगॅसस'चा वापर महाराष्ट्रात केला होता का? - सचिन सावंत

नवी दिल्ली - भारतीय राजकारणात वादळ उठवणारे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रामन यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने 7 सप्टेंबरला पेगॅसस प्रकरणी केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला होता. तर केंद्र सराकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी काही अ़डचणींमुळे आम्ही दुसरे शपथपत्र सादर करण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटू शकलो नाही. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ वाढवून दिला होता.

पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक संक्षिप्त शपथपत्र सादर केले होते. त्यामध्ये म्हटले होते की, पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाच्या आरोपांमध्ये चौकशीची मागणी करण्यासंदर्भात आलेल्या याचिका या अनुमान आणि अन्य अप्रमाणित माध्यमांच्या अहवालाच्या दाव्यांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्टला या याचिका संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून स्पष्ट केले होते की न्यायालय हे मान्य करत नाही की, सरकारने असा कुठलाही खुलासा करावा ज्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात तडजो़ड केली जाईल. तसेच सक्षम अधिकारी या मुद्यावर शपथपत्र सादर करु शकत असेल तर अडचण काय आहे, अशी विचाणा केंद्र सरकारला केली होती.

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या शपथपत्रात पेगॅसस संदर्भात संसदेमध्ये माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नेमकी काय परिस्थिती आहे याची माहिती दिली आहे. यामध्ये म्हटले होते की काही स्वार्थासाठी चुकीच्या पद्धतीने पसरवण्यात आलेल्या गोष्टी दूर कऱणे आणि त्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांचा तपास करण्यासाठी सरकार तज्ञांची एक समिती गठीत करेल.

महाधिवक्त्यांनी पेगॅसस प्रकरणी म्हटले होते, की जर एखाद्या देशाचे सरकार अशा प्रकारची माहिती देते, कोणत्या सॉफ्टवेयरचा वापर केला जातो आणि कोणत्या नाही. तर मग दहशवादी कारवायामध्ये सहभागी असणारे लोक याचा फायदा उठवू शकतात. न्यायालयाकडे सादर झालेल्या याचिका या इस्राइली कंपनी एनएसओच्या स्पायवेयर पेगॅससचा वापर करून प्रतिष्ठित नागरीक, नेते आणि पत्रकार यांचे सरकारी संस्थाकडून कथित स्वरुपात हेरगिरी केली जात असल्याच्या वृत्ताशी संबंधित आहेत. एका अंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहाने म्हटले आहे की, पेगॅसस स्पायवेयरचा उपयोग करून 300 पेक्षा अधिक भारतीयांचे मोबाइल फोन क्रमांकावर पाळत ठेवण्याचे लक्ष्य आहे.

पेगॅसस प्रकरणी काँग्रेसने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी असा दावा केला होता, की इस्त्रारायली स्पायवेयर पेगॅसस (Israeli Spyware Pegasus) चा वापर करून पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, अनेक विरोधी पक्षातील नते, माध्यम समूह आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रमुख नागरिकांची हेरगिरी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यायला हवा आणि त्यांनी नाही दिला तर त्यांना निलंबित करायला हवे, अशी मागणी करण्यात आली होती.

माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पेगॅसस सॉफ्टवेयर (Ashwini Vaishnaw Pegasus)च्या माध्यमातून भारतीयांची हेरगिरी केल्याच्या संबंधातील वृत्त फेटाळून लावले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातील करण्यात आलेले आरोप हे भारताच्या लोकशाहीची प्रतिमा मलिन करण्याचे करण्याचा प्रयत्न असल्याच आरोपही वैष्णव यांनी केला. जर देशात नियंत्रण आणि निगराणी व्यवस्था पहिल्यापासून कार्यान्वित असेल तर अनधिकृत व्यक्तीच्या माध्यमातून अवैधपणे हेरगिरी करणे शक्य़ नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

काय आहे पेगॅसस स्पायवेअर ?

पेगॅसस एक पावरफुल स्पायवेअर सॉफ्टवेअर आहे, जे मोबाइल आणि संगणकामधून गोपनीय आणि वैयक्तीक माहितीची चोरी करते. तसेच ती माहिती हॅकर्सपर्यत पोहोचवता येते त्याला स्पायवेअर म्हटले जाते. असे म्हटेल जाते की हे सॉफ्टवेयर तुमच्या फोनच्या माध्यमातून तुमच्यावर पाळत ठेवते. इस्त्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुपचा दावा आहे की, ते हे सॉफ्टवेअर जगभरातील सरकारला पुरवले जाते. याच्यामाध्यमातून आयओएस किंवा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चालणारे मोबाईल हॅक केले जाऊ शकतात. त्यानंतर या फोनमधील डेटा, ई-मेल, कॅमरा, कॉल रेकॉर्ड आणि फोटोसह सर्व क्रियांची माहिती चोरली जाते.

अशा प्रकारे केली जाते हेरगिरी-

जर हा पेगॅसस स्पायवेअर तुमच्या फोनमध्ये आला तर तुम्ही 24 तास हॅकर्सच्या देखरेखीखाली असाल. हे तुम्हाला पाठवलेला संदेश कॉपी करेल. हे आपले फोटो आणि कॉल रेकॉर्ड त्वरित हॅकर्ससकडे पाठवेल. तुमचे संभाषण रेकॉर्ड केले जाऊ शकते. तुम्हाला माहितही नसेल आणि पेगासस तुमच्या फोनवरून तुमचे व्हिडिओ बनवत राहील. या स्पायवेअरमध्ये मायक्रोफोन सक्रिय करण्याची क्षमता आहे. म्हणून कोणत्याही अज्ञात दुव्यावर क्लिक करण्यापूर्वी तपासा, त्याची खात्री करूनच त्याचा वापर करा

कसा होतो पेगॅससचा शिरकाव

जसे इतर व्हायरस आणि सॉफ्टवेअर तुमच्या फोनमध्ये येतात, पेगॅगस देखील कोणत्याही मोबाईल फोनमध्ये प्रवेश घेतात. इंटरनेट दुव्याद्वारे. हे लिंक्स मेसेज, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप मेसेजद्वारे पाठवले जातात. पेगॅसस हेरगिरी पहिल्यांदा 2016 मध्ये उघड झाली. यूएईच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याने दावा केला की त्याच्या फोनवर अनेक एसएमएस आले, ज्यात लिंक देण्यात आल्या होत्या. जेव्हा त्यांनी ते तपासले, तेव्हा असे आढळून आले की त्या स्पायवेअरची लिंक आहेत.

हेहीवाचा - Pegasus Snooping : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाबाबत काँग्रेसने केलेले आरोप निराधार - रविशंकर प्रसाद

हेही वाचा - देवेंद्र फडवणीसांचे सरकार असताना 'पेगॅसस'चा वापर महाराष्ट्रात केला होता का? - सचिन सावंत

Last Updated : Sep 13, 2021, 12:28 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.