नवी दिल्ली : सरकारी रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या आयुर्वेद डॉक्टरांना एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागणूक मिळावी आणि त्यांना समान वेतन मिळावे, हा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने याबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंद केले. आयुर्वेद डॉक्टरांचे महत्त्व आणि वैकल्पिक/स्वदेशी वैद्यक पद्धतींना चालना देण्याची गरज ही खरे तर आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, दोन्ही श्रेणीतील डॉक्टर समान कामगिरी करत आहेत. या वस्तुस्थितीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदले आहे. तसेच समान वेतनाचा हक्क मिळण्यासाठी तेवढे काम करावे लागेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की गाव तसेच शहरांमधील सामान्य रुग्णालयांमध्ये आउट पेशंट डिपार्टमेंट अर्थात ओपीडीमध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांना शेकडो रुग्णांना तपासवे लागते. आयुर्वेद डॉक्टरांच्या बाबतीत मात्र असे होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 2012 च्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या अपीलांच्या एकत्रित सुनावणीवर आला आहे. ज्यामध्ये आयुर्वेद चिकित्सकांना एमबीबीएस पदवी असलेल्या डॉक्टरांच्या बरोबरीने वागण्याचा अधिकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की विज्ञानाच्या स्वरूपामुळे आणि विज्ञान आणि आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, आयुर्वेद डॉक्टर अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर करत असलेली आपत्कालीन कर्तव्ये पार पाडू शकत नाहीत. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना जटिल शस्त्रक्रिया करणार्‍या शल्यचिकित्सकांना मदत करणे देखील शक्य नाही. तर त्यामध्ये फक्त एमबीबीएस डॉक्टर मदत करू शकतात. मात्र कोर्टाने हेही स्पष्ट केले आहे की, याचा अर्थ असा समजू नये की एक औषध प्रणाली दुसऱ्यापेक्षा चांगली आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की वैद्यकीय शास्त्राच्या या दोन प्रणालींच्या सापेक्ष गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे आपल्या अधिकारात किंवा त्याच्या क्षमतेमध्ये नाही. खरे तर, आयुर्वेदाचा इतिहास अनेक शतकांचा आहे याची आम्हाला जाणीव आहे. आम्हाला यात शंका नाही की प्रत्येक पर्यायी औषध पद्धतीचे इतिहासात स्थान असू शकते. परंतु आज, स्वदेशी औषध पद्धतीचे चिकित्सक जटिल शस्त्रक्रिया करत नाहीत. आयुर्वेदाचा अभ्यास त्याला या शस्त्रक्रिया करण्यास अधिकृत परवानगी देत नाही.
