नवी दिल्ली उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा समावेश असलेल्या 2007 च्या कथित द्वेषयुक्त भाषण प्रकरणात Yogi Adityanath hate speech case अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या Allahabad high Court निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये दिलेल्या आपल्या निकालात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की तपास किंवा खटला चालवण्यास मंजुरी नाकारण्याच्या निर्णयात त्रुटी आढळून आलेली नाही.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता फुझैल अहमद अय्युबी यांनी उच्च न्यायालयात एका मुद्द्याचा संदर्भ दिला. मुख्यमंत्री म्हणून निवड झालेली व्यक्ती ही राज्यघटनेच्या कलम 163 नुसार राज्याची कार्यकारी प्रमुख असते. ते म्हणाले की, हा मुद्दा उच्च न्यायालयाने हाताळला नाही. उत्तर प्रदेशची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या प्रकरणात काहीही उरलेले नाही. सीडी सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीकडे पाठवण्यात आली होती. त्यात छेडछाड झाल्याचे आढळून आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोहतगी म्हणाले की, न्यायालयाने दंड ठोठावून खटला रद्द करावा. रोहतगी म्हणाले की याचिकाकर्त्याने 2008 मध्ये तुटलेली कॉम्पॅक्ट डिस्क दिली होती आणि त्यानंतर पाच वर्षांनंतर त्याने द्वेषयुक्त भाषण असलेली दुसरी सीडी दिली होती.
तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ आणि इतरांविरुद्ध गोरखपूर पोलीस ठाण्यात दोन गटांमधील शत्रुत्व वाढवल्याच्या आरोपावरून एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आदित्यनाथ यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणानंतर त्या दिवशी गोरखपूरमध्ये हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला.
