नवी दिल्ली/डेहराडून : उत्तराखंडच्या पुरोला येथे 15 जून रोजी होणाऱ्या महापंचायतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या पक्षकाराची सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरून कडक टीका केली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा विषय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टात जावं लागलं तर हायकोर्टात जा. यासोबतच तुमचा राज्य सरकार आणि प्रशासनावर विश्वास का नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
-
#UPDATE | Following the Supreme Court's refusal to consider the petition to stop the 'Mahapanchayat' in Purola of Uttarkashi district amid communal tension, the petitioner now has moved to Uttarakhand High Court https://t.co/pbS9x6dMfQ
— ANI (@ANI) June 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#UPDATE | Following the Supreme Court's refusal to consider the petition to stop the 'Mahapanchayat' in Purola of Uttarkashi district amid communal tension, the petitioner now has moved to Uttarakhand High Court https://t.co/pbS9x6dMfQ
— ANI (@ANI) June 14, 2023#UPDATE | Following the Supreme Court's refusal to consider the petition to stop the 'Mahapanchayat' in Purola of Uttarkashi district amid communal tension, the petitioner now has moved to Uttarakhand High Court https://t.co/pbS9x6dMfQ
— ANI (@ANI) June 14, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद दिला : उत्तरकाशीमधील दोन समुदायांमधील वाढत्या तणावादरम्यान, 15 जून रोजी पुरोला येथे हिंदू संघटनांनी मोठी महापंचायत बोलावली आहे. ही महापंचायत थांबवण्याची मागणी करत काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ही याचिका दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक अपूर्वानंद आणि लेखक अशोक वाजपेयी यांनी पत्र याचिकेच्या स्वरूपात पाठवली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यातील सुरक्षा आणि शांतता ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकार आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल आणि त्यावर कोणतीही कारवाई करत नसेल तर हे प्रकरण हायकोर्टात न्यावे.
-
#WATCH | Dehradun: We have appealed to everyone to maintain peace and not to take law into their own hands...action will be taken against those who do break the law": Pushkar Singh Dhami, Uttarakhand CM on the proposed 'Mahapanchayat' on June 15 in Purola pic.twitter.com/q3hmGbKOjT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Dehradun: We have appealed to everyone to maintain peace and not to take law into their own hands...action will be taken against those who do break the law": Pushkar Singh Dhami, Uttarakhand CM on the proposed 'Mahapanchayat' on June 15 in Purola pic.twitter.com/q3hmGbKOjT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2023#WATCH | Dehradun: We have appealed to everyone to maintain peace and not to take law into their own hands...action will be taken against those who do break the law": Pushkar Singh Dhami, Uttarakhand CM on the proposed 'Mahapanchayat' on June 15 in Purola pic.twitter.com/q3hmGbKOjT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2023
पुरोलात कलम 144 लागू : पुरोला येथे 15 जून रोजी होणाऱ्या महापंचायतीपूर्वी जिल्हा प्रशासनाने 14 जून ते 19 जून या कालावधीत कलम 144 लागू केले आहे. तसेच, अशांतता पसरवणाऱ्यांवर एनएसए लावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. प्रशासनाने उत्तरकाशी जिल्ह्याची बॉर्डर सील केली आहे. दरम्यान, पुरोलातून आणखी तीन मुस्लिम कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी सर्वांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
आम्ही सर्वांना शांतता राखण्याचे आणि कायदा हातात न घेण्याचे आवाहन केले आहे. कायदा मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. - पुष्करसिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
मुस्लिम व्यावसायिकांचे पलायन : 15 जूनला पुरोलात होणाऱ्या महापंचायतीला प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही. पुरोलातील लव्ह जिहादच्या घटनेनंतर हिंदू संघटनांनी 15 जून रोजी महापंचायतीची घोषणा केली आहे. या घटनेनंतर घबराट पसरल्याने पुरोलातील मुस्लिम समाजातील डझनहून अधिक व्यावसायिकांनी आपली दुकाने बंद करून पलायन केले आहे.
हेही वाचा :
