नवी दिल्ली : बिलकीस बानो यांच्या कुटुंबियातील सदस्यांची हत्या आणि सामूहिक बलात्कार प्रकणातील दोषी असलेल्या 11 आरोपींना शिक्षेतून मुक्त केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे गुजरात सरकार अडचणीत आले आहे. आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेऐवजी त्यांना जन्मठेप का सुनावली गेली? 14 वर्षे तुरुंगावास भोगल्यानंतर त्यांना मुक्त का करण्यात आले? बिलकीस बानो प्रकरणातील आरोपींना जसे सोडले, तोच न्याय इतर कैद्यांना का लावला गेला नाही?, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला केले आहेत.
गुजरात सरकारला प्रश्न : न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने बिलकीस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी केली. बिलकीस बानो प्रकरणातील दोषींना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा निर्णय गुजरात उच्च न्यायालयाने घेतला. त्या निर्णयाला बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारवर प्रश्नांची तोफ डागली. गुजरात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही.राजू यांना खंडपीठाने प्रश्न केला की, या प्रकरणातील आरोपींना फाशीच्या शिक्षेनंतरची दुसरी सर्वोच्च शिक्षा म्हणजे जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती. मग त्यातूनही त्यांना सूट कशी देण्यात आली? आरोपींवर खटला न चालवणाऱ्या गोध्रा येथील जिल्हा न्यायाधीशांचे मत घेण्याची काय गरज होती? ज्या आरोपींनी गंभीर गुन्हा केला आहे, अशाच आरोपींना सुटकेच्या धोरणाचा फायदा का करुन दिला गेला? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला. काही योग्य दोषींनाच सुधारणा आणि समाजात परत सहभागी होण्याची संधी दिली पाहिजे, असेही खंडपीठाने या सुनावणीवेळी म्हटले.
कोणता निकष लावला : सर्व आरोपींनी 14 वर्षांची शिक्षा भोगली आहे. अशा आरोपींना मुक्त करण्याचा निर्णय कोणत्या आधारे देण्यात आला? हाच निकष इतर आरोपींसाठी लावला का? असा प्रश्नही खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना केला. तसेच बिलकीस बानो प्रकरणातल्या दोषींना सोडण्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने समिती तयार करण्यात आली. ती समिती कुठल्या निकषांवर तयार केली? त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळला : सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला प्रश्न केल्यानंतर सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर राजू म्हणाले की, राज्य सरकार मे 2022 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रभावी आदेशाला बांधील आहे. या आदेशानुसार राज्य सरकारची सूट धोरण लागू होईल. शिक्षेतून मुक्तता करावी, असे अर्ज आल्यास राज्य सरकार स्वत:च्या धोरणाच्या आधारे शिक्षा कमी-जास्त करत असते.
हेही वाचा-
