नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे गुरुवारी कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
पुढे कार्यकाळ वाढून मिळणार नाही - केंद्र सरकारने मिश्रा यांचा कार्यकाळ १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने मिश्रा यांना मुदतवाढ दिली आहे. राष्ट्रीय हितासाठी मुदतवाढ देत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, मिश्रा यांना 15 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर ईडी प्रमुखपदावर राहता येणार नाही. तसेच त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद - सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने कार्यकाळ वाढवण्याच्या केंद्राच्या विनंतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोर्टाने विचारले की, कार्यकाळ संपणाऱया प्रमुखांव्यतिरिक्त संपूर्ण विभाग अक्षम लोकांनी भरलेला आहे का? यावरकेंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आम्ही अशी प्रतिमा मांडत नाही का की तेथे कोणीही नाही आणि संपूर्ण विभाग अक्षम लोकांचा भरलेला आहे. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या पुनरावलोकनाच्या दृष्टीने, ईडीच्या सध्याच्या नेतृत्वासाठी एफएटीएफ रेटिंग महत्त्वाचे आहे म्हणून त्यांनाच पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे. मेहता म्हणाले की, मिश्रा यांची उपस्थिती अनिवार्य नाही परंतु संपूर्ण पुनरावलोकन प्रक्रिया आणि रेटिंगसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे.
ईडीचा युक्तिवाद - ईडीतर्फे बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले, काही शेजारी देशांना भारताने FATF च्या 'ग्रे लिस्ट'मध्ये पोहोचावे अशी इच्छा आहे. त्यामुळे ईडी प्रमुख पदावर राहणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी मिश्रा यांना दिलेली दोन सलग एक वर्षांची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
हेही वाचा - Supreme Court On Modi Govt. : 'तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही?', सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले
