नवी दिल्ली Supreme Court on Bursting Firecrackers : फटाक्यांवर बंदी असतानाही लोक फटाके कसे फोडतात, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं आज केंद्राला विचारला तसच फटाके फोडणाऱ्यांविरोधातील खटले हा उपाय नाही, त्याचा स्रोत शोधून कारवाई करण्यावर भर द्यावा असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले की, जेव्हा सरकारनं फटाक्यांवर बंदी घातली आहे त्याचा अर्थ संपूर्ण बंदी आहे. ही बंदी फटाक्यांसाठी आहे. हिरवा किंवा काळा हा भेद आम्हाला समजत नाही, असही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच दिल्ली पोलिसांनी कोणतेही तात्पुरते परवाने दिलेले नाहीत याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. कारण कोणत्याही प्रकारचा परवाना दिल्यास ते न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन ठरेल, असही न्यायालयानं म्हटलंय. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी यांनी केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
फटाके फोडणाऱ्या व्यक्तींवर खटले चालवण हा उपाय नाही : सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं एएसजी भाटींना सांगितले की, फटाके फोडणाऱ्या व्यक्तींवर खटले चालवण हा उपाय असू शकत नाही. तुम्हाला त्याचा स्त्रोत शोधून कारवाई करावी लागेल. तसच लोकांनी फटाके फोडल्यानंतर कारवाई करण्यात अर्थ नसल्याचं न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले. 2018 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशापासून दिल्ली तसच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पारंपारिक फटाक्यांवर बंदी घालण्यापासून बरंच संशोधन केलं गेलंय. आता फक्त हिरव्या फटाक्यांना परवानगी आहे. फटाक्यांच्या विक्रीसाठी कोणतेही कायमस्वरूपी परवाने दिले नाहीत. तर हिरव्या फटाक्यांसाठी तात्पुरते परवाने दिले गेले आहेत असा युक्तीवाद भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सरकारनं पूर्ण बंदी घातली की हे परवानेही निलंबित होतात, असंही भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय.
न्यायालयानं निर्णय ठेवला राखून : सणासुदीचा हंगाम जवळ आल्याने राष्ट्रीय राजधानीत फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांच्या कृती योजनेबद्दल विचारले असता भाटी यांनी सांगितले की, फटाक्यांची विक्री, साठवणूक तपासण्यासाठी पोलिस स्टेशननिहाय पथके तयार केली जातील. बाजारपेठ आणि इतर भागांची यादृच्छिक तपासणीसाठी उड्डाण पथके असतील. फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यासाठी 2015 मध्ये मुख्य याचिका दाखल करणार्‍या अल्पवयीनांच्या गटासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी असा युक्तिवाद केला की, ते ब्लँकेट बंदीसाठी दबाव आणत नाहीत तर हानिकारक बेरियम असलेल्या फटाक्यांवर बंदी घालावी. फटाके उत्पादकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी असे सादर केले की, त्यांचे क्लायंट CSIR-NEERI आणि इतर सरकारी संस्थांनी सुचवलेले सूत्र वापरत आहेत. दिवाण यांनी बेरियम नायट्रेटला ऑक्सिडायझर म्हणून मान्यता दिल्याकडे लक्ष वेधले. तपशीलवार सबमिशन ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील चिंताजनक प्रदूषण पातळीच्या पार्श्वभूमीवर बेरियम असलेल्या फटाक्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवलाय.
हेही वाचा :
- Supreme Court On Identical Evidence : एकाच प्रकारच्या पुराव्यात एकाला शिक्षा तर दुसऱ्याची सुटका करु नका - सुप्रीम कोर्टाची गुजरात कोर्टाला चपराक
- SC Directs MHA On Media Trial : मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिले केंद्रीय गृह मंत्रालयाला निर्देश, सांगितली 'ही' सुधारणा
- SC Dismissed Accused Appeal : जादूटोणा केल्याच्या संशयातून महिलेचा खून, सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आरोपीचा जन्मठेप रद्द करण्याचा अर्ज
