नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर (petitions challenging electoral bond scheme) सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होणार (Supreme Court Hearing Today) आहे. निवडणूक निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नात, राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख रकमेला पर्याय म्हणून बाँड्स आणले आहेत.
जनहित याचिकांवर सुनावणीची शक्यता - न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि बी.व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय-एम) आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी होण्याची शक्यता (Hearing of electoral bond scheme) आहे.
जलद सुनावणी आवश्यक - एनजीओतर्फे उपस्थित असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी गेल्या ५ एप्रिल रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्यासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून त्यावर जलद सुनावणी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओच्या याचिकेची सुनावणीसाठी यादी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु ती अद्याप सूचीबद्ध होऊ शकली नाही. सरकारने 2 जानेवारी 2018 रोजी निवडणूक रोखे योजना अधिसूचित केली (electoral bond scheme) होती.
