नवी दिल्ली : भारतीय घटनेतील कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. चंद्रचूड यांच्या निर्देशानुसार 2 ऑगस्टपासून या प्रकरणाची दररोज सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मार्च 2020 मध्ये अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आल्या आहेत. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यास नकार दिला. खंडपीठाने 370 कलम संदर्भात संबंधित सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जवळपास चार वर्षांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली आहे.
सुनावणी ऑगस्टमध्येच सुरू होणार - भारताचे सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना न्यायमूर्ती गवई यांनी सुनावणीबाबत स्पष्ट केले. या खटल्यातील तोंडी युक्तिवादावरील सुनावणी ऑगस्टमध्येच सुरू होणार असल्याचे न्यायमूर्ती यांनी सांगितले.
या याचिका कोणी दाखल केल्या आहेत?- या प्रकरणी वकील, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि निवृत्त नागरी सेवकांनी सुमारे २३ याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये वकील एमएल शर्मा नॅशनल कॉन्फरन्सचे लोकसभा खासदार मोहम्मद अकबर लोन, काश्मिरी कलाकार इंद्रजित टिक्कू अली यांचा समावेश होता. माजी एअर व्हाइस मार्शल कपिल काक, निवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता, माजी आयएएस अधिकारी हिंदल हैदर तयबज, पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज, जम्मू आणि काश्मीर बार असोसिएशन आणि जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स सारख्या संघटना आणि राजकीय पक्षांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
शाह फैसल यांची याचिका रद्द करण्यावरही होणार निर्णय- आयएएस शाह फैसल यांची मुख्य याचिका मागे घेता येईल का, याचा निर्णयही खंडपीठ घेणार आहे. फैझल यांनी 2018 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याला विरोध केला. त्यानंतर ते पुन्हा सेवेत रुजू झाले असून सांस्कृतिक मंत्रालयात उपसचिव म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून 370 कलमवरील याचिका मागे घेण्याची मागणी केली.
