नवी दिल्ली: Bilkis Banos Review Petition: गुजरात सरकारला दोषींच्या माफीचा निर्णय घेण्यास परवानगी देणाऱ्या निकालाविरुद्ध Convicts Remission बिल्किस बानोची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. SC Dismisses Bilkis Banos Review Petition
बानोने आरोपींना लवकर सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 मे 2022 च्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करणारी स्वतंत्र याचिका देखील दाखल केली होती. ज्यात त्यांनी गुजरात सरकारला आपल्या धोरणाच्या दृष्टीने दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या याचिकेवर early release of convicts विचार करण्यास सांगितले होते.
15 ऑगस्ट रोजी दोषींची सुटका करण्यासाठी माफी देण्याच्या विरोधात तिच्या याचिकेत बानो म्हणाली होती की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या आवश्यकतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून आदेश पारित केला.
गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीतून पळून जात असताना बानो 21 वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती तेव्हा तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. ठार झालेल्या कुटुंबातील सात सदस्यांमध्ये तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खटला महाराष्ट्र न्यायालयाकडे वर्ग केला. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यांची शिक्षा नंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत त्यांची सुटका करण्याची परवानगी दिल्यानंतर या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या ११ जणांनी १५ ऑगस्ट रोजी गोध्रा उप-कारागृहातून बाहेर काढले. त्यांना 15 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास झाला होता.
