डेहराडून/दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुमारे अर्धा तास चर्चा चालली. (Haldwani Railway Land Encroachment). चर्चेच्या सुरुवातीलाच अतिक्रमण हटवण्याच्या विरोधात याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी लोकांना संधी दिली नसल्याचे सांगितले. हे कोविडच्या काळात घडले आहे. सुनावणीचा मुख्य मुद्दा असा होता की, सध्या वनभुळपुरा येथील 4000 पेक्षा जास्त घरे पाडली जाणार नाहीत. (Banbhoolpura encroachment case in Supreme Court). यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून पुनर्वसन योजनेबाबतही माहिती मागवली आहे. चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेचा विकास थांबू नये, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टानेही रेल्वेकडून जमिनीची माहिती मागवली आहे. (supreme court bans removal of encroachment).
आम्ही कोणत्याही पुनर्वसनाच्या मार्गात येत नाही : न्यायमूर्ती जे कौल म्हणाले की, आम्हाला एक व्यवहार्य तोडगा काढावा लागेल. याचे अनेक पैलू आहेत. जमिनीचे स्वरूप, बहाल केलेल्या हक्कांचे स्वरूप विचारात घ्यावे लागते. तुमची गरज आम्हाला समजते असे सांगून सुरुवात केली पण ती गरज कशी पूर्ण करायची, यावर एएसजी म्हणाले की, आम्ही योग्य ती प्रक्रिया पाळली आहे. यावर न्यायमूर्ती कौल म्हणाले की, काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे. एएसजी म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही पुनर्वसनाच्या मार्गात येत नाही.
जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण : नैनिताल जिल्ह्यातील हल्द्वानीमध्ये रेल्वेच्या जमिनीवर चार हजारांहून अधिक घरे बांधली आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी रेल्वेने उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात ही घरे रिकामी करण्याचे आदेश रेल्वेला दिले होते. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेने अतिक्रमण करणाऱ्यांना सार्वजनिक नोटीस बजावली होती. यामध्ये हल्द्वानी रेल्वे स्थानकापासून २.१९ किमीपर्यंतचे अतिक्रमण हटवावे लागणार आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठीच सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. रेल्वेने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, हल्दवाणी रेल्वे स्थानकादरम्यान 82.900 किमी ते 87.710 किमी अंतरावरील रेल्वेच्या जमिनीवरील सर्व अनधिकृत अतिक्रमणे पाडण्यात येतील. सात दिवसांत अतिक्रमणधारकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढावे, अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सोमवार, 2 जानेवारी रोजी ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी हल्द्वानी येथील शराफत खान यांच्यासह 11 जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दाखल केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज 5 जानेवारी रोजी सुनावणी केली आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर बंदी घातली.
