नवी दिल्ली : 'आझादी का अमृत महोत्सवा'च्या ( SC On Azadi Ka Amrit Mahotsav ) निमित्ताने कारागृहात शिक्षा भोगलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांची सुटका करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ( Supreme Court Advice To Central Govt ) दिला आहे. यामुळे तुरुंगातील कैद्यांचा ताण कमी होईल तसेच कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांचा भारही कमी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने देशातील उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित अपील आणि जामीन याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.
कैद्यांच्या सुटकेसाठी वर्गीकरण करावे - गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येनुसार प्रकरणांचे वर्गीकरण करण्यास आणि 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित प्रकरणांना प्राधान्य देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने केंद्र सरकारला राज्यांशी चर्चा करून कैद्यांच्या सुटकेसाठी वर्गीकरण करण्याची सूचना केली. न्यायालयाने एएसजी केएम नटराज यांना सुचवले की, ज्याने गुन्हा केला आहे त्याने तुरुंगात राहू नये, असे आम्ही म्हणत नाही. परंतु प्रदीर्घ खटला चालवणे आणि एखाद्याला शिक्षा न करता जास्त काळ तुरुंगात ठेवणे हा उपाय असू शकत नाही. तसेच, पहिल्यांदाच किरकोळ गुन्ह्यातील दोषींना चांगल्या वर्तनाच्या अटीवर सोडले जाऊ शकते. तसेच, एखाद्या गुन्ह्यासाठी विहित शिक्षेच्या एक तृतीयांश किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायलची जामिनावर सुटका करण्यात यावी. ( Release Of Undertrial Prisoners )
10 वर्षे खटला चालवून जर आरोपीची निर्दोष सुटका झाली तर त्याचे आयुष्य कोण परत करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर 10 वर्षात आपण खटल्याचा निकाल देऊ शकत नसाल तर त्याला जामीन द्यावा. न्यायालयाने एएसजीला या सूचनांबाबत सरकारला अवगत करण्यास सांगितले.
