देशातील सुमारे पाच कोटी कुटुंबे साखर क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. मात्र, ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले भारतातील साखर उत्पादक शेतकरी साखरेच्या गोडीपासून दूर आहेत. जागतिक साखर उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे १७ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांना संकटाचा सामना करताना पाहिले आहे. या संकटाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कारखान्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेला अपेक्षित मागणी नसणे आणि परिणामी शेतकर्‍यांना परवडणारे दर मिळत नाहीत. ऊस उत्पादक आणि कारखान्यांना अनुकूल वातावरण नसल्यामुळे तेलगू राज्यातील शेतकरी हळूहळू ऊसाचे उत्पादन घेत नाहीत.
कारखाने आणि उत्पादक संकटात
देशातील साखर उद्योग अभूतपूर्व संकटात सापडला आहे. ऊस लागवड, साखर उत्पादन आणि पुनर्प्राप्ती टक्केवारीमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक देशात पहिल्या तीन स्थानांवर आहेत. या तीन राज्यांचा ऊस उत्पादनातील वाटा ८० टक्के आहे. देशातील साखर उत्पादन २०१५-१६ मधील २.४८ कोटी टनांवरून वाढून २०१७-१८ मध्ये ३.२३ कोटी टनांवर पोचले. तर २०१९-२० मध्ये हे उत्पादन २.७२ कोटी टनावर घसरले. यावर्षी देशात ऊस गाळप सुरू होऊन दोन महिन्यांनंतर तेलगू राज्यांमधील केवळ आठ कारखाने सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशातील एकूण २९ कारखान्यांपैकी १७ कारखाने पूर्णपणे बंद आहेत. उर्वरित १२ पैकी फक्त ९ जणांनी यावेळी कामकाज सुरू केले आहे. तर तेलंगणामध्ये यावर्षी फक्त सात कारखाने सुरू आहेत. मागील काही दशके वेगाने भरभराट झालेले साखर कारखानदार यंदा मात्र तोटा सहन करू शकत नसल्याने बंद आहेत.
मजुरांच्या वेतनवाढीमुळे खर्चात वाढ -
बर्‍याच साखर कारखान्यांना आधुनिकीकरण करणे परवडत नाही. योग्य व्यवस्थापनाअभावी त्यांचे नुकसान झाले. १० टक्के पुनर्प्राप्तीसह (रिकव्हरी रेट) १ टन ऊसातून १०० किलो साखर मिळते. तर उत्तर प्रदेश (१३ टक्के), महाराष्ट्र (१२ टक्के) आणि कर्नाटक (११ टक्के) पुनर्प्राप्तीसह देशात आघाडीवर आहेत. तेलगू राज्यांमध्ये हा दर ९ ते ९.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. दुसरीकडे केंद्राने जाहीर केलेले किमान आधारमूल्यामुळे शेतकरी आणखी संकटात सापडला आहे. केंद्राने १० टक्के रिकव्हरी रेटसह २८५ रुपये प्रति क्विंटल आधार भाव जाहीर केला आहे. २०१८-१९ मध्ये हे आधारमूल्य २७५ इतके होते. ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांच्या वेतन वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. अशावेळी सरकारकडून प्रति क्विंटल अवघ्या दहा रुपयांची वाढ न पटणारी आहे. या अगोदर ९.५ टक्के एवढा असलेला रिकव्हरी दर मागील तीन वर्षांत १० टक्क्यांवर नेण्यात आला. मात्र ज्यांचा रिकव्हरी दर ९.५ टक्क्यांखाली आहे त्यांना २७०. ७५ रुपये प्रति क्विंटल इतका निश्चित करण्यात आलेले आधारमूल्य शेतकऱ्यांना आणखी संकटात टाकणारे आहे.
साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉलच्या उत्पादनास प्रोत्साहन
मजुरांची कमतरता भासल्याने पीक वेळेवर कारखान्यांपर्यंत जाऊ न शकल्यास त्यातील सुक्रोजचे उत्पादन घटून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होते. दुसरीकडे, साखरेचे उत्पादन घेण्यासाठी कारखान्यांना ३७ ते ३८ रुपये प्रतिकिलो इतका खर्च येत असताना बाजारात साखरेची विक्री किंमत ३१ ते ३२ रुपये आहे. परिणामी साखर कारखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या नुकसान भरपाईपोटी केंद्र सरकार कोणतीही भरपाईची हमी देत नसल्याने हे उद्योग क्षेत्र चिंताग्रस्त आहे. बदलत्या परिस्थितीच्या काळात केंद्र साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉलच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देत आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी ८ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले. त्याचाच एक भाग म्हणून, इथॅनॉलचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्राने साखर कारखान्यांना ५७३२ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. येत्या दहा वर्षांत कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथॅनॉल मिसळण्याच्या उद्देशाने उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर केंद्राचे लक्ष आहे.
अनिश्चित ऊस लागवड क्षेत्र
गाळपासाठी शेतातील ऊस कारखान्यात हलविल्यानंतरदेखील शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने पुढील वर्षासाठी पुन्हा ऊसाचे उत्पादन घेण्यास शेतकरी घाबरत आहेत. परिणामी, तेलगू राज्यांमध्ये ऊस लागवड क्षेत्र व साखर उत्पादनात स्थिरता नाही. २००६-०७ मध्ये एक लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाची असलेली लागवड आज आंध्र प्रदेशात सुमारे ४९हजार हेक्टरवर घसरली आहे. यावरून या वस्तुस्थितीची गंभीरता लक्षात येते. कच्च्या साखरेचे रिफायनिंग करण्याबरोबरच गुळ, इथेनॉल, मोलॅसिस (उसाचा लगदा) आणि वीज निर्मिती करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल. पण शेतक्याकडे इतर कोणताही स्रोत नाही. साखर उत्पादन, गुळाचे उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन, अल्कोहोल आणि जीएसटीपासून केंद्र आणि राज्य सरकारांना हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अशावेळी शेतकऱ्यांचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी ऊसाला देण्यात आलेला आधार भाव योग्य नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांचा आहे. ऊस पीक विमा लागू करावा. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर जास्त उत्पादन देणारा ऊसाचा नवीन वाण शेतकऱ्यांना पुरविला जावा आणि चांगली किंमत द्यावी. आपल्या भागातील शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना ऊस लागवड थांबवण्यापासून दूर ठेवता येईल आणि कारखाने देखील टिकवता येतील. दुसरीकडे, कामगारांची कमतरता तसेच वेळेवर तोडणी करता यावी यासाठी कारखान्यांनी ऊस तोडणी यंत्राचा पुरवठा करावा अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आर्थिक मदत उपलब्ध करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह कायम राहील. कारखाने व शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
आर्थिक हमी आवश्यक
सध्या देशात असलेल्या एकूण ५०० कारखान्यांपैकी २०१ कारखान्यांकडे स्वतःची डिस्टिलेशन क्षमता आहे. यापैकी १२१ कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करतात. त्यांची इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे ३८० कोटी लिटर इतकी आहे. देशातील साखर कारखानदार मुख्यत: साखर उत्पादन, कच्ची साखर प्रक्रिया व मोलॅसिसच्या व पल्पच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवतात. बदलत्या परिस्थितीनुसार उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न साखर कारखानदार करीत आहेत. केंद्राने त्यांना यासाठी मदत करावी अशी त्यांची इच्छा आहे. तेल कंपन्या तत्काळ त्यांची देणी चुकती करत असल्याने साखरेच्या उत्पादनाऐवजी इथेनॉल उत्पादनाची निवड केल्यास त्याचा फायदा होईल असे साखर कारखानदारांना वाटते. साखर विक्रीतून वेळेवर पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना थकबाकी देणे शक्य होत नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत अनेक कारखाने बंद झाले आहेत.
