नवी दिल्ली Sugar Production Reduces : टोमॅटो, कांदा, डाळी, तांदूळ आणि भाज्यांच्या वाढत्या किमतींनंतर आता साखरेचा गोडवाही कमी होऊ लागला आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाअभावी साखर उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. साखरेचं मोठं उत्पादन होणाऱ्या राज्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. यामुळेच सरकार तातडीने कृतीत उतरले. साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली. गेल्या सात वर्षांनंतर असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकट्या महाराष्ट्रात साखरेचे उत्पादन १४ टक्क्यांनी घटले आहे. गेल्या चार वर्षांतील हा नीचांक आहे.
किमती एक तृतीयांश वाढल्या - मान्सून आणि बिपरजॉय चक्रीवादळ या दोन्हीचा तज्ञांनी अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते या दोन्ही कारणांमुळे खरीप पीक बाधित झाले. तेव्हापासून उत्पादन कमी होताच साखरेचे दर नक्कीच वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत किमती एक तृतीयांश वाढल्या आहेत. जगात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन ब्राझीलमध्ये होते. येथे 6.5 टक्के जास्त साखरेचे उत्पादन झाले आहे. मात्र जोपर्यंत ती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचत नाही तोपर्यंत किमतींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. ब्राझीलमध्ये उत्पादन वाढण्याचे कारण अनुकूल हवामान आहे.
जैवइंधनासाठी अतिरिक्त साखर - आता ब्राझील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर निर्यात करणार की नाही हा प्रश्न आहे. कारण ब्राझील इथेनॉल आणि जैवइंधनासाठी अतिरिक्त साखर वापरतो. नुकत्याच झालेल्या G-20 बैठकीतही, ब्राझीलने ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्सला आश्वासन दिले आहे की ते आपल्या उत्पादनावर परिणाम होऊ देणार नाहीत. ब्राझील आणि अमेरिका यांचे संबंध चांगले आहेत. ब्राझीलने अमेरिकेला जैवइंधनाबाबत आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय रशिया, इराण आणि अनेक आफ्रिकन देशांनाही ब्राझील साखर निर्यात करत आहे. दरम्यान, भारताने साखरेवर निर्यात बंदी जाहीर केली आहे, त्यामुळे साहजिकच ब्राझील त्याचा फायदा घेईल, जेणेकरून तेथील शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल.
साखर उत्पादक देशांसाठी सुवर्णसंधी - साखर उत्पादक देश असलेल्या थायलंडची परिस्थिती पाहा. साखरेसाठी त्यांनी ब्राझीलकडेही मदत मागितली आहे. त्यांची मागणी पूर्ण झाली तर साहजिकच ब्राझीलची साखर, भारतीय बाजारपेठेत येऊ शकत नाही. साखर उत्पादक देशांसाठी सुवर्णसंधी आहे. भारतात सणासुदीचा हंगाम येणार आहे. दरम्यान, आधीच वाढत्या महागाईने जनता हैराण झाली आहे. त्यातच साखरेच्या दराने लोकांमध्ये घबराट पसरवली आहे. त्यामुळे किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने तत्काळ प्रभावाने निर्यातीवर बंदी घातली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की अन्नधान्य महागाईचा दुसरा टप्पा पाहण्यास सरकार तयार नाही. कृषी धोरण आणि अकार्यक्षमता उघड करणाऱ्या टोमॅटोच्या अनुभवाची पुनरावृत्ती सरकार करू इच्छित नाही.
टोमॅटोचे भाव आणखी घसरले - परकीय चलन साठा कमी होत असल्याने सरकारही चिंतेत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच भावात स्थिरता आली होती. मात्र टोमॅटोचे नवीन पीक आल्याने भाव आणखी घसरले. आता भाव मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. ऊस उद्योगात असेच चढउतार होत राहिल्यास सरकारला अतिरिक्त उपाययोजना कराव्या लागतील. सरकारने साठा मर्यादा लागू केली आहे. आता सर्व किरकोळ विक्रेते, व्यापारी, प्रोसेसर आणि घाऊक विक्रेत्यांना दर सोमवारी स्टॉक लिमिट जाहीर करावी लागणार आहे. साठेबाजी आणि काळाबाजार टाळण्याचा हा एकमेव मार्ग असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मात्र, त्यामुळे आणखी दोन समस्या निर्माण होत आहेत. पहिला देशांतर्गत स्तराशी संबंधित आहे आणि दुसरा आंतरराष्ट्रीय शेतीशी संबंधित आहे.
बायोफ्युएल अलायन्समध्ये दादागिरी - भारताची ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्समध्ये दादागिरी आहे. ही परिस्थिती कायम ठेवण्यासाठी, स्वतःचा जैवइंधन उद्योग मजबूत असणे आवश्यक आहे. त्याचा कच्चा माल साखर आहे. सरकारने साखर धोरणात वारंवार बदल केले तर गुंतवणूकदारांचे नुकसान होईल. भारताला इथेनॉल आधारित उद्योगात किमान दर्जा मिळू शकतो. जर 2023 मध्ये पावसाअभावी उसाचे उत्पादन कमी झाले आणि सरकारने इथेनॉलसाठी ऊस देणे बंद केले तर त्याचा जैवइंधन उद्योगावर खूप वाईट परिणाम होईल. साखरेबाबत भारतात ज्या प्रकारचे राजकारण चालते तेही कोणापासून लपलेले नाही. सहकार, नेते, गिरण्या, उद्योग आणि सरकार, सर्वांचे हितसंबंध याच्याशी जोडलेले आहेत. यामुळे उद्योगपती या उद्योगात भांडवल गुंतवण्यास कचरतात, विशेषतः जेव्हा उत्पादन कमी होते.
मार्ग काढण्यासाठी सरकारची कसोटी - जोपर्यंत शाश्वत ऊस उत्पादन आणि अर्थव्यवस्था प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत जैवइंधन केवळ महागच होणार नाही, तर ते स्वप्नवतच राहील. त्याचा आजच्या परिस्थितीवरून तुम्ही सहज अंदाज लावू शकता. आता घरगुती समस्या काय ते पाहूया. किमतीत थोडासा बदल देखील जवळजवळ प्रत्येक घराचे बजेट बिघडू शकतो. या सगळ्यावर महागाई, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि भाजीपाल्याच्या वाढत्या किमती, साखर उत्पादनात घट, हवामान असहकार्य, ग्रामीण भागातून मनरेगाच्या मजुरीत वाढ करण्याची मागणी आणि एमएसपीमध्ये वाढ, या सर्व घटकांवर सरकारने उपाय शोधला पाहिजे. त्यामुळे ही संपूर्ण परिस्थिती सरकारसाठी अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. एका बाजूला विहीर आणि दुसऱ्या बाजूला आड आहे. सरकार आणि ग्राहक दोघेही अडचणीत आले आहेत. या संकटांमध्ये सरकारला समतोल राखून मार्ग काढावा लागेल.
