मथुरा (उत्तरप्रदेश): 29 मार्च रोजी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग एफटीसी न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी ईदगाह प्रकरणासंदर्भात हिंदू सेना संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता वाडी यांच्या याचिकेवर, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विवादित जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश जारी केले. शुक्रवारी आदेशाची प्रत प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रतिवादींमध्ये खळबळ उडाली. मुस्लिम पक्ष आणि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकिल लवकरच कोर्टात आपली हरकत दाखल करणार आहेत.
सर्वेक्षण आदेश जारी: श्री कृष्ण जन्मभूमी ईदगाह प्रकरणाच्या संदर्भात, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग एफटीसी न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विवादित जागेचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्याबाबत, प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम बाजूचे वकिल लवकरच न्यायालयात आपली हरकत दाखल करणार आहेत. हिंदू सेना संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात अर्ज दाखल करताना मुघल सम्राट औरंगजेबाने मंदिर पाडून बांधलेल्या वादग्रस्त जागेवर बेकायदेशीर शाही मशीद बांधण्याची मागणी केली होती.
आक्षेप नोंदवलेला नाही: त्या जागेचे सर्वेक्षण सरकारी अधिकाऱ्यांनी करावे. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. फिर्यादीचे अधिवक्ता शैलेश दुबे यांनी महत्त्वाची वस्तुस्थिती न्यायालय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग एफटीसी न्यायालयात मांडली होती. त्यामुळेच 8 डिसेंबर 2022 रोजी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करून अहवाल मागवण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रतिवादीच्या वकिलांनी न्यायालयात अद्याप कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही. त्याचाच फायदा घेत वादी वकिलांनी शुक्रवारी एफटीसी न्यायालयात मागील आदेशाची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे. या आदेशाची प्रत न्यायालयाने शुक्रवारी जारी केली.
ईदगाहच्या मालकीची कागदपत्रे नाहीत: वकिलाच्या म्हणण्यानुसार वादग्रस्त ईदगाह हा श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाचा एक भाग आहे. इदगाहची एकूण मालमत्ता खेवत क्रमांक २५५ आणि खसरा क्रमांक ८२५ आहे, ज्यामध्ये इदगाहचा समावेश आहे. त्यांची 13.37 एकर जमीन श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानाच्या मालमत्तेची मालकी म्हणून महसूल रेकॉर्डमध्ये नोंदली गेली आहे. ही मालमत्ता सध्या मंदिर आणि ईदगाह नगर पालिका, आता महापालिकेच्या हद्दीत आहे. महापालिकेच्या नोंदीमध्ये या मालमत्तेचा उल्लेख श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट असा आहे. ईदगाहच्या मालकीशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, तसेच न्यायालयात कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.
सध्याची स्थिती काय आहे: श्रीकृष्ण जन्मस्थान संकुल 13.37 एकरमध्ये बांधले आहे. न्यायालयात दाखल झालेल्या सर्व अर्जांमध्ये ही मागणी करण्यात येत आहे. संपूर्ण जमीन भगवान श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीला परत करावी. श्री कृष्ण जन्मभूमी सेवा संस्थान आणि श्री कृष्ण जन्मभूमी सेवा ट्रस्ट यांच्यात 1968 मध्ये जो करार झाला होता, त्याला जमीन देण्याचे अधिकार नाहीत.