विल्लुपुरम (तमिळनाडू) : तमिळनाडूमधील विल्लुपुरम येथील न्यायालयाने डीजीपी राजेश दास यांना लैंगिक छळप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. राज्यातील विशेष डीजीपी असलेल्या दास यांनी 2021 मध्ये कर्तव्यावर असताना एका महिला पोलिस अधीक्षकाचा लैंगिक छळ केला होता. न्यायालयाने दास यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला तक्रार दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चेंगलपट्टूचे तत्कालीन एसपी डी कन्नन यांनाही न्यायालयाने 500 रुपयांचा दंड ठोठावला.
चौकशीसाठी समितीची स्थापना : महिला अधिकाऱ्याने चेन्नईच्या पोलीस महासंचालकांकडे तक्रार केली होती की, 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी ती उलुंदुरपेट जिल्ह्यात अधिकृत ड्युटीवर जात असताना विशेष डीजीपीने त्यांच्या कारमध्ये तिचा लैंगिक छळ केला. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध तामिळनाडू महिला छळ प्रतिबंध कायदा, 1998 च्या कलम 4 अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद केली होती. महिला अधिकाऱ्याने दिलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. विशेष डीजीपी आणि इतरांनी तिला तक्रार दाखल करण्यापासून रोखल्याचा आरोपही तिने केला होता.
मद्रास हायकोर्टाने प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली : 2021 मध्ये मद्रास हायकोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. त्यांनी या घटनेला 'धक्कादायक' आणि 'राक्षसी' म्हटले होते. न्यायालयानेही या घटनेवर जोरदार टीका केली होती. न्यायालयाने नमूद केले होते की, हे एक विलक्षण प्रकरण आहे. ज्यामुळे तपासावर लक्ष ठेवणे आवश्यक होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर तामिळनाडू सरकारने या अधिकाऱ्याला निलंबित केले होते.
दास यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव : उच्च न्यायालय तपासावर लक्ष ठेवत असताना, दास यांनी खटला तामिळनाडूबाहेर हस्तांतरित करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात दिलेल्या आदेशांमुळे त्यांच्या निष्पक्ष खटल्याच्या शक्यतांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. उच्च न्यायालयाने खटला कोणतीही स्थगिती न देता मुदतीत पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्याने तपास यंत्रणेवर कमीत कमी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता.
हेही वाचा :
