लखनौ (उत्तरप्रदेश): विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेषाधिकार भंगाच्या विशेष प्रकरणाची शुक्रवारी सुनावणी झाली. 58 वर्षांनंतर संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांच्या प्रस्तावावर विधानसभेच्या सदनाचे रूपांतर न्यायालयात करण्यात आले. यापूर्वी 1964 मध्ये सभागृहाने न्यायालय म्हणून सुनावणी घेतली होती. विधानसभेच्या कोर्टात 2004 च्या विशेषाधिकार भंग प्रकरणात सहा पोलिसांना दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यांना शुक्रवारी मध्यरात्री 12 पर्यंत कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दोषी ठरलेल्या सहाही पोलिसांना विधानसभेच्या आवारात बांधलेल्या विशेष लॉकअपमध्ये म्हणजेच प्रतिकात्मक तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी लॉकअपमध्येच जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे विधानसभा न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांनी सभागृहातून वॉकआउट केले.
ज्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली त्यात बाबुपुरवाचे तत्कालीन न्यायाधिकारी अब्दुल समद, किडवाई नगरचे तत्कालीन एसएचओ ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक त्रिलोकी सिंग, तत्कालीन कॉन्स्टेबल छोटे सिंग यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंग यादव यांचा समावेश आहे. 2004 मध्ये या अधिकार्‍यांनी कानपूरमध्ये एका भाजप नेत्यावर धरणे आंदोलन करताना लाठीमार केला होता. लाठीचार्ज करताना तत्कालीन आमदार सलील बिश्नोई यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला होता. 2004 मध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाची सत्ता होती.
शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी विशेषाधिकार भंग प्रकरणी दोषींना तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला, तो सभागृहाने मान्य केला. यानंतर अपना दलाचे आशिष पटेल, सुभाषचे ओमप्रकाश राजभर, जनसत्ता दलाचे रघुराज प्रताप सिंह, बसपचे उमाशंकर सिंह यांनी निर्णयाचे अधिकार सभापतींना दिले आणि सभापतींच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली.
सुनावणीदरम्यान तत्कालीन सीओ अब्दुल समद आणि इतरांनी सांगितले की, राज्य कर्तव्य पार पाडताना झालेल्या चुकांसाठी आम्ही हात जोडून माफी मागतो, आम्हाला माफ करा. भविष्यात आम्ही सर्व सन्माननीय सदस्यांचा आदर करू. यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींचा आदर करणे आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे, मात्र या अधिकाऱ्यांना कोणाचाही अपमान करण्याचा अधिकार नाही. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षांना कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती केली. यासोबतच शुक्रवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत त्याला एक दिवसाची शिक्षा देण्याचाही प्रस्ताव होता.
विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना म्हणाले की, सभागृहाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, त्याचा संदेश दूरगामी असेल, आपले संविधान ही आपली जीवनरेखा आहे. संसदीय कामकाज मंत्र्यांच्या प्रस्तावावर संदेश गेला पाहिजे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. विशेषाधिकार समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आहे. सर्व दोषींना एक दिवसाची कारावासाची शिक्षा द्यावी. सर्व दोषी पोलिसांना विधानसभेत प्रतिकात्मक लॉकअपमध्ये ठेवण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले. मार्शलने सर्व पोलिसांना लॉकअपमध्ये हलवले.
हेही वाचा: Child Burned by Cigarette: बहिणीने सात वर्षाच्या भावाला दिले सिगारेटचे चटके, गालच जाळला
