Supreme Court : उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट वाद; सर्वोच्च न्यायालयात 13 जानेवारीला सर्व याचिकांवर सुनावणी

शिंदे-गटाला 'खरी शिवसेना' म्हणून ओळखण्यासाठी शिवसेनेच्या उद्धव-नेतृत्वाखालील गटाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच दोन्ही गटाच्या संदर्भात इतरही याचिका न्यायालयात आहेत. त्यावर आता पुढील वर्षी 13 जानेवारीला सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आज यामध्ये उद्धव ठाकरे गटाने विद्यमान सरकार असंवैधानिक असल्याचा युक्तीवाद केला.

नवी दिल्ली - उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार आहे. ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घ्यावी असे सांगितले. ते म्हणाले की महाराष्ट्रात असंवैधानिक सरकार असल्याने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करावी. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, पुढील आठवड्यात पाच न्यायाधीशांना एकत्र करणे शक्य होणार नाही आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला हिवाळी सुट्टी असेल. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना गटाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील प्रतिस्पर्धी गटाने दाखल केलेल्या याचिका विचारार्थ घेतल्या. या खंडपीठात न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचाही समावेश आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील कोणत्या गटाला 'खरा' शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची आणि धनुष्य-बाण चिन्हाचे वाटप करण्याची परवानगी दिली होती.

आता राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ सिंदे गट या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकांची पुढील सुनावणी 13 जानेवारी 2023 रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. हे प्रकरण सुरुवातीला 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुनावणीस घेतले जाणार होते.

या याचिकांवर सुनावणी - शिवसेनेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड होण्याआधी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याची नोटीस उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बजावली होती, या १६ आमदारांना निलंबित करावे, अशी शिवसेनेची याचिका- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता दिली होती, त्याविरोधात शिवसेनेची याचिका.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावलेले अधिवेशन बेकायदा होते, असा दावा करणारी शिवसेनेची याचिका.

शिंदे गटाच्या याचिका -उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना निलंबित करण्याच्या बजावलेल्या नोटीसविरोधात शिंदे गटाची याचिका. शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची शिंदे गटाची याचिका. आम्हीच शिवसेना असल्याचं शिंदे गटाकडून दावा करण्यात आला आहे. शिंदे गटाच्या दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाकडे पुरावे सादर करण्यास सांगितले (Thackeray vs Shinde Faction) होते.