नवी दिल्ली : शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, आज आम्ही २६७ नोटीस दिली होती. महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्टॉक मार्केट, एलआयसी,एसबीआयमध्ये जनतेचा जो पैसा अदानी ग्रुपमध्ये लावण्यात आला आहे तो काल अचानक कवडीच्या भावात गेला. ज्याप्रकारे काल १ लाख ४० हजार कोटींचे मार्केट कॅपिटल काल संपले आणि अदानी ग्रुपला एफपीओ मागे घ्यायला लावण्यात आला याविषयाची चर्चा देशात होण्याची गरज आहे.
एकाच ग्रुपला खुली सूट का? : ज्याप्रकारे देशात २०१४ पासून एकाच ग्रुपला फायदा करून देण्यात येत आहे. फोर्ब्समध्ये तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर आले आणि आता या यादीतील क्रमांकाची घसरण सुरु आहे, याची चर्चा संसदेत होणे आवश्यक आहे. हे फक्त स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि स्टॉक ओव्हर प्राइसिंगमुळे झाले आहे. हे फक्त आम्हीच म्हणत नाहीत तर देशातील अनेक खासदारांनीही हे सांगितलं आहे. सेबीच्या मार्केट रेग्युलेटरची ही जबाबदारी आहे की मार्केटमध्ये जनतेत विश्वास कायम राहिला पाहिजे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कायम राहिला पाहिजे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना केली जावी. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली याची चौकशी केली जावी की कशाप्रकारे एकाच ग्रुपला खुली सूट देण्यात आली, असे शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
विरोधी पक्षांनी गुरुवारी संसदेत चर्चेची आणि अदानी समूहाच्या कंपनीच्या समभागांमध्ये फेरफारीची संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. ज्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज जेवणाच्या सत्रात तहकूब करावे लागले. काँग्रेस, शिवसेना, डावे, आम आदमी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अदानी समुहावर एका अमेरिकन शॉर्ट सेलरने केलेले आरोप आणि त्यानंतर कंपनीच्या शेअर्सवर झालेल्या गोंधळाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला पण त्याला परवानगी देण्यात आली नाही.
दुपारपर्यंत कामकाज तहकूब : या निर्णयावर नाराज झालेल्या खासदारांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यास भाग पाडले. अदानी समूहाच्या समभागातील घसरणीमुळे जीवन विमा महामंडळ (LIC) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य धोक्यात आले आहे. अदानी समुहाचे समभाग, जेथे LIC ची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे, 100 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त मूल्य गमावले आहे.
लोकसभेत, जवळपास सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत सभागृहाच्या वेलमध्ये धाव घेतली आणि कॉर्पोरेट दिग्गजांच्या व्यवसाय पद्धतींची चौकशी करण्याची मागणी केली. सभापती ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना निराधार दावे करू नयेत आणि प्रश्नोत्तराचा तास हा संसदीय कामकाजाचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले ज्यामध्ये व्यत्यय आणू नये. घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह यांच्यासह नऊ खासदारांनी राज्यसभेत नियम 267 अन्वये नोटीस दिली. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी सर्व नोटिसा व्यवस्थित नसल्याचे सांगत फेटाळल्या. यामुळे विरोधी खासदार संतापले जे आपापल्या जागेवर उठून निषेध व्यक्त करतात.
