नवी दिल्ली : लोकसभेतील शिवसेनेच्या १२ बंडखोर खासदारांना अपात्र ( Disqualification of 12 rebel Shiv Sena MPs ) ठरवण्याची मागणी शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) यांच्याकडे केली आहे. राऊत यांनी आज बिर्ला यांची भेट घेत ही मागणी ( Sanjay Raut Meet Om Birla ) केली. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
खासदारांच्या गटाला मिळाली आहे मान्यता : लोकसभेमध्ये शिवसेनेच्या 12 खासदारांनी वेगळा गट ( 12 shivsena MP Group ) म्हणून मान्यता देण्याची मागणी लोकसभा अध्यक्षांनी ( Speaker of the Lok Sabha ) २० जुलै रोजीच मंजूर केली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांना वेगळा गट म्हणून मान्यता दिल्याने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता. या 12 जणांच्या गटाच्या शिवसेना सभागृह नेतेपदी राहुल शेवाळे यांची निवड करण्यात आली आहे. तर भावना गवळी यांना मुख्य व्हीप म्हणून कायम ठेवण्यात आले आहे.
-
Shiv Sena leader Sanjay Raut meets Lok Sabha Speaker Om Birla, seeks disqualification of 12 rebel members
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Shiv Sena leader Sanjay Raut meets Lok Sabha Speaker Om Birla, seeks disqualification of 12 rebel members
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2022Shiv Sena leader Sanjay Raut meets Lok Sabha Speaker Om Birla, seeks disqualification of 12 rebel members
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2022
१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी : महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याचा पुढील भाग आता १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) होणार आहे. नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाल्यानंतर ही सुनावणी आता पुढील १ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे, असा आदेश सरन्यायाधीश रमण्णा ( Chief Justice Ramanna ) यांनी दिला.
पूर्ण देशाचे लक्ष सुनावणी कडे? - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तब्बल शिवसेनेचे ४० बंडखोर आमदारांना आपल्या पाठीशी घेऊन राज्यात सत्तांतर केले. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार आहे. यामुळे या सुनावणीकडे राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.