नवी दिल्ली - परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राजधानी नवी दिल्ली येथे पत्रकार परिषद घेत या प्रकरणावर भाष्य केले. परमबीर सिंग यांनी आयुक्त पदावरून हटविल्यानंतर गृहमंत्र्यांवर लावलेले आरोप गंभीर असून या प्रकरणी चौकशीचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. याशिवाय या प्रकरणाचा राज्य सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नसल्याचेही पवारांनी म्हटले आहे.
पत्रावर परमबीर सिंग यांची स्वाक्षरी नाही -
परमबीर सिंग यांनी लिहिलेल्या त्या पत्रावर त्यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच हा पैसा कुणाकडे गेला याबद्दलही यात कसलाही उल्लेख केलेला नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण अधिकार आहे असे पवार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. यासंदर्भात सोमवारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक होणार असल्याचेही पवार यावेळी म्हणाले.
राज्य सरकार स्थिर -
सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा नव्हे तर परमबीर सिंग यांचाच होता असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी प्रयत्न होत आहे का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, याविषयी मला काहीही माहिती नाही. मात्र या प्रकरणाचा राज्य सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नाही असे पवार म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना मेलद्वारे एक पत्र पाठवून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना दरमहा 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तातडीने आरोप फेटाळत परमबीर सिंग यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकणार असल्याचे म्हटले. दरम्यान, या पत्राची शहानिशा करावी लागेल असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने नंतर स्पष्ट केले.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष : 'या' अधिकाऱ्यांमुळे गोत्यात आलं महाविकास आघाडी सरकार!
