नवी दिल्ली SC Stays On DGP Transfer : हिमाचल प्रदेशचे डीजीपी संजय कुंडू यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. तपासावर परिणाम होऊ नये, यासाठी त्यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बदली करण्यात आली होती. या प्रकरणी डीजीपी संजय कुंडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं डीजीपी संजय कुंडू यांच्या बदलीवर स्थगिती देत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाला धक्का दिला आहे.
काय होते बदली प्रकरण : हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पालमपूर इथल्या निशांत शर्मा या व्यापाऱ्यानं तक्रार दाखल केली होती. जीवाला धोका असल्याची तक्रार दाखल केल्यानं तपासावर परिणाम होऊ नये, म्हणून हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयानं कांगडाचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि डीजीपी संजय कुंडू यांची बदली करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळं डीजीपी संजय कुंडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
डीजीपी पदावरुन हटवत सचिव पदावर नियुक्ती : हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयानं 26 डिसेंबर 2023 ला डीजीपी संजय कुंडू यांना त्यांच्या पदावरुन हटवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 4 जानेवारीला उच्च न्यायालयानं ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संजय कुंडू यांना पदावरुन हटवून सरकारनं त्यांना आयुष विभागाचे प्रधान सचिव बनवलं होतं. या नियुक्तीची अधिसूचना 2 जानेवारीला सरकारनं जारी केली होती. डीजीपी संजय कुंडू यांच्या जागेवर भारतीय पोलीस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी सतवंत अटवाल यांना डीजीपी पदाची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र संजय कुंडू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली आहे.
थेट डीजीपींची बदली का करायची, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल : सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी संजय कुंडू यांना आदेश मागं घेण्यासाठी हिमाचल उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अर्जावर दोन आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं आहे. हिमाचल उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना संजय कुंडू यांना आयुष विभागात प्रधान सचिव पदावर नियुक्त करण्यास भाग पाडू नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं आहे. सीबीआयनं या प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश दिल्यास पोलीस अधीक्षांची बदली होऊ शकते, मात्र कोणताही संबंध नसताना थेट डीजीपींच्या बदली का करायची, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयानं यावेळी केला. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वात न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं हा निर्यण दिला. यावेळी त्यांनी "संजय कुंडू यांची आयुष विभागाच्या सचिवपदी सध्या नियुक्ती करू नये, उच्च न्यायालयात 4 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयानं सुनावणी न घेता, किंवा पक्षकार न बनवता त्यांच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत" असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती : सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी सांगितले की, संजय कुंडू यांची आयुष विभागाच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती सध्या लागू करू नये. याप्रकरणी उद्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून उच्च न्यायालयानं त्यांची सुनावणी न घेता किंवा त्यांना पक्षकार न बनवता त्यांच्या बदलीचे आदेश दिल्याचं खंडपीठानं सांगितलं. "आम्ही आदेश देतो की, याचिकाकर्त्याला उद्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात जाण्याचं स्वातंत्र्य दिलं जात आहे. आदेश परत मागवण्याच्या अर्जासह आम्ही उच्च न्यायालयाला विनंती करतो की रिकॉल अर्ज 2 आठवड्यात निकाली काढावा. अर्ज निकाली निघेपर्यंत, हिमाचल प्रदेशच्या DGP पदावरुन बदलीचे निर्देश देणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती राहील." संजय कुंडू यांच्या वतीनं मुकूल रोहोतगी यांनी बाजू मांडली. संजय कुंडू यांच्या सेवेला तीन महिने बाकी असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :
