नवी दिल्ली : नवी दिल्लीतील सेवांच्या नियंत्रणावरून केंद्र व दिल्ली सरकारच्या चिघळलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल राखून ठेवण्यापूर्वी सुमारे साडेचार दिवस केंद्र आणि दिल्ली सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील ए एम सिंघवी यांची सुनावणी घेतली.
कायदेशीर मुद्द्यावर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना : यापूर्वी दिल्लीतील सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यावर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सेवा नियंत्रणाचा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवला होता.
विभाजित निकालातून उद्भवली याचिका : दिल्ली सरकारची याचिका १४ फेब्रुवारी २०१९ च्या विभाजित निकालातून उद्भवली आहे ज्यात न्यायमूर्ती ए के सिक्री आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, जे दोघेही आता निवृत्त झाले आहेत, त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना शिफारस केली होती की, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने शेवटी राष्ट्रीय राजधानीतील सेवांच्या नियंत्रणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी स्थापन केले जाईल.
दिल्ली सरकारला सर्व प्रशासकीय सेवांवर अधिकार नसल्याचा निर्णय : न्यायमूर्ती भूषण यांनी दिल्ली सरकारला सर्व प्रशासकीय सेवांवर अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. तर न्यायमूर्ती सिक्री यांनी याला हरकत घेतली होती. ते म्हणाले की, नोकरशाहीतील (सहसंचालक आणि त्यावरील) अधिकाऱ्यांची बदली किंवा नियुक्ती केवळ केंद्र सरकारचं करू शकते. इतर नोकरशहांशी संबंधित बाबींवर मतभिन्नता असल्यास लेफ्टनंट गव्हर्नरचा दृष्टिकोन कायम राहील. 2018 च्या निकालात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने असे मानले होते की, दिल्लीचे उपराज्यपाल निवडून आलेल्या सरकारच्या मदत आणि सल्ल्याला बांधील आहेत. तसेच दोघांनी एकमेकांशी सामंजस्याने काम करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी असे निरीक्षण नोंदवले की, केंद्रशासित प्रदेशात संघराज्याची संकल्पना लागू होत नाही, कारण पंचायतीही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे उदाहरण आहेत असे केंद्राचे म्हणणे स्वीकारणे कठीण आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यावरून केंद्र-दिल्ली सरकारच्या वादावर चौथ्या दिवशी सुनावणी आहे.
हेही वाचा : Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया यांच्या कार्यालयावर सीबीआयचा छापा, सिसोदिया म्हणाले, 'स्वागत आहे..'
