नवी दिल्ली - आयआयटी मुंबईला सुप्रीम कोर्टाने आदेश (Supreme Court order on IIT Bombay) दिला आहे की, एका 17 वर्षीय दलित विद्यार्थ्याला आयआयटी मुंबईत सीट (IIT Bombay seat for dalit student) उपलब्ध करावी. सर्वाच्च न्यायालयाने आयआयटी प्रवेश परीक्षा पात्र ठरलेल्या दलित विद्यार्थ्यासाठी आयआयटी मुंबईत एक सीट (IIT Bombay seat for dalit student) नव्याने तयार करण्याचा आदेश दिला. हा विद्यार्थी प्रवेश पक्का करण्यासाठी आवश्यक फी वेळेवर भरण्यात अपयशी ठरला होता.
न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि एएस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने संविधानातील अनुच्छेद 142 नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करत आयआयटी मुंबईला हा आदेश दिला आहे.
यापूर्वी 18 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वाच्च न्यायालयाने आयआयटी परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या या विद्यार्थ्याबाबत म्हटले होते की, कुणाला माहीत, 10 वर्षानंतर हा देशाचा नेता होईल. न्यायालयाने दलित विद्यार्थ्याला दिलासा दिला होता. जो आपले क्रेडिट कार्डच्या तांत्रिक अडचणीमुळे शेक्षणिक फी जमा करू शकला नव्हता. त्यामुळे आयआयटी मुंबईत त्याला प्रवेश मिळाला नव्हता.
न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकीलाला आदेश दिले की, आयआयटी, मुंबईतील प्रवेश प्रक्रियेची माहिती गोळा करून संबंधित विद्यार्थ्याला कसा प्रवेश देता येईल हे पाहावे.
न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठाने म्हटले की,तो एक दलित मुलगा आहे, जो कोणत्याही चुकीविना प्रवेशापासून वंचित राहिला आहे. त्याने आयआयटीची प्रवेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे व तो आयआयटी मुंबईत प्रवेश घेणार होता. आयआयटी परीक्षा असे किती विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात? न्यायालयांनी कधी-कधी कायदेशीर बाबींपासून वेगळे होऊन निर्णय घेतले पाहिजेत. कदाचित हा विद्यार्थी 10 वर्षानंतर देशाचा नेता होईल.
प्रवेश परीक्षेत आरक्षित श्रेणीमध्ये 864वी रँक प्राप्त करणाऱ्या याचिकाकर्ता प्रिंस जयबीर सिंह यांच्याकडून सादर केलेले वकील अमोल चितळे यांनी म्हटले की, जर त्याला आयआयटी, मुंबईत प्रवेश मिळाला नाही तर तो अन्य कोणत्याही आयआयटी संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार आहे.
