नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशातील कारवाईसंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी प्रश्न उपस्थिक केला. ते राज्यभरातील अतिक्रमण विरोधी कारवाईच्या कामांना स्थगिती देणारे आणि अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी अंतरिम निर्देश देऊ शकतात का?
याचिककर्त्यांनाच कोर्टाचा प्रश्न - न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने पक्षकारांना या प्रकरणातील बाजू मांडण्यास सांगितले. तसेच 10 ऑगस्ट रोजी जमियत उलामा-ए-हिंदने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. "कायद्याचे नियम पाळले पाहिजेत, त्यावर कोणताही वाद नाही. पण आपण सर्वांगीण आदेश पास करू शकतो का? जर आपण असा सर्वज्ञ आदेश पारित केला तर आम्ही अधिकाऱ्यांना उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यापासून रोखणार नाही का,' असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशातील कारवाईवर खटला - हिंसाचाराच्या अलीकडील प्रकरणांमध्ये कथित आरोपींच्या मालमत्तांचे आणखी विध्वंस होणार नाही. याची खात्री करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतर राज्यांना निर्देश मागणाऱ्या मुस्लिम संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावर कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सॉलिसिटर जनरलनी सुनावले - याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी असा युक्तिवाद केला की एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले गेले आहे. जर इतर समाजाच्या लोकांची घरे तोडली गेली असतील तर ती योगायोगाने आहे. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, "मिस्टर दवे, आपण भारतीय आहोत. कोणताही एक समुदाय नाही". त्यामुळे अनावष्यक खळबळजनक वक्तव्ये करणे टाळावे.
सैनिक फार्मचा दिला दाखला - एका लेखाचा हवाला देत दवे यांनी युक्तिवाद केला की गुन्ह्यातील आरोपींची घरे पाडण्याचे प्रकार देशभरात होत आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करून अशा मोहिमेला आळा घालण्यासाठी आदेश देणे आवश्यक आहे. दवे म्हणाले की जर मुद्दा बेकायदेशीर असेल तर दिल्लीतील संपूर्ण सैनिक फार्म आणि पॉश फार्म हाऊस बेकायदेशीर आहेत. तरीही त्यांना स्पर्श केला जात नाही. कायद्याचे नियम पाळले पाहिजेत, असे दवे म्हणाले.
साळवे यांचे उत्तर - उत्तर प्रदेश राज्यातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. कायद्याच्यानुसार याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद शक्तिशाली असू शकतो. परंतु वास्तविक पाया त्याचा पाया योग्य नाही.. "फक्त तो आरोपी आहे म्हणून घर पाडू नये असा आदेश देऊ शकतो का?" असा प्रतिप्रश्न साळवे यांनी युक्तिवादात केला.
खंडपीठाची बाजू - खंडपीठाने असेही म्हटले की कायद्याचे नियम पाळले जावेत यात वाद नाही. परंतु बेकायदेशीर घरे पाडण्यास अधिकाऱ्यांना प्रतिबंध करणारा सर्वसमावेशक आदेश पास करू शकतो का? खंडपीठ 10 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल. दरम्यान ही याचिकाच फेटाळण्याची मागणी राज्याच्या वतीने करण्यात आली.
हेही वाचा - पूर्णियामध्ये 6 वर्षीय मुलाची गळा चिरुन हत्या; हत्येनंतर आरोपींनी केले 'हे' कृत्य
