नवी दिल्ली SC Extends Stay on Bombay HC : राज्य ग्राहक आयोग आणि जिल्हा ग्राहक मंचासाठी महाराष्ट्र सरकारनं केलेली निवड रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निश्चित केलीय.
काय म्हणालं खंडपीठ : या संदर्भात भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, "उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून असं दिसून येतं की, राज्य सरकार पेपर-2 मधील प्रश्नांची संख्या वाढवण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात नाही. एक निबंध ते दोन निबंध आणि एक केस स्टडी ते दोन केस स्टडी. तसंच, एक निबंध आणि एका केस स्टडीचे उत्तर मराठीत द्यावे, असे निर्देश राज्य सरकारनं दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांचं असं म्हणणं आहे की, राज्य भाषेत प्राविण्य निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारनं हे कायदेशीररित्या केलंय, असं खंडपीठाने म्हटलंय. परंतु, उच्च न्यायालयानं ग्राह्य धरलेला हा वाद घटनेच्या कलम 142 च्या निर्देशांविरुद्ध होता. मुंबई उच्च न्यायालयानं १ सप्टेंबर 2023 रोजी आपला निकाल राखून ठेवल्यानंतर आणि 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी निकाल देण्यापूर्वी राज्य सरकारनं 5 ऑक्टोबर 2023 रोजी ही नियुक्ती केली होती. आम्ही निर्देश देतो की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती 24 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत लागू राहील, असं खंडपीठानं दिलेल्या आदेशात म्हटलंय.
दोन्ही बाजूंच्या सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यांना नोटिस : याचिकाकर्त्यानं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर पुढील विचारमंथन आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयानं केलंय. दोन्ही बाजूंच्या सुनावणीनंतर महेंद्र भास्कर लिमये आणि उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या इतरांना नोटीस बजावली. या खटल्यातील याचिकाकर्ते गणेश कुमार राजेश्वर राव सेलुकर आणि इतरांच्या वतीनं अधिवक्ता निशांत आर कातनेश्वरकर यांनी 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनंही याचिका दाखल केल्याचं अधिवक्ता उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला सांगितलं. उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारद्वारे आयोजित केलेली निवड प्रक्रिया मुख्यत्वे घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत निर्देश देताना रद्द केली. या न्यायालयानं 3 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात निर्देश दिले होते.
हेही वाचा :
- Narvekar Meet President Droupadi Murmu : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या भेटीला
- SC On Pregnancy Termination Case : 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याचे प्रकरण; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, आम्ही मुलाला मारू शकत नाही...
- Supreme Court On Modi Govt. : 'तुम्ही तुमच्या पक्षाच्या राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही?', सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले
