नवी दिल्ली SC Dismissed V K Singh Plea : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मेजर जनरल (निवृत्त) व्ही के सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. 2007 ची सीबीआय एफआयआर आणि त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली. सिंह यांच्या 'इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजन्स-सिक्रेट्स ऑफ रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ)' या पुस्तकात गुप्त माहिती उघड केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयाचा सिंह यांच्या वकिलांना सवाल : व्ही के सिंह यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांनी न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले की, हे संपूर्ण प्रकरण 'बदल्याच्या भावनेतून' उद्‌भवले आहे. यावर न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी सिंह यांच्या वकिलाला म्हटले की, ‘मग तुम्ही देशाचा बदला घेणार का? एफआयआर बेकायदेशीर आहे यावर वकिलाने जोर दिला. त्यावर खंडपीठाने सिंह यांच्या वकिलाला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली तसंच त्यांना या खटल्यातील दोषमुक्तीसाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांचा कनिष्ठ कोर्टावर प्रभाव पडू नये. खंडपीठाने सिंह यांच्या वकिलाला सांगितले की, त्या कनिष्ठ कोर्टात अर्ज करू शकतात. तसंच युक्तीवादानंतर खंडपीठाने सिंह यांच्या वकिलाला सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
सिंह यांच्या वकिलाचा युक्तिवाद : सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांनी दोन प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या म्हणजे उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि देशाची बाह्य गुप्तचर संस्था रॉ मधील भ्रष्टाचार. सिंह यांनी दावा केला की, अधिकृत गोपनीय कायद्यातील तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या तसंच घटनाबाह्य आहेत.
काय आहे याचिकेत नमूद : व्ही के सिंह यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, “प्रतिवादी वरील गुन्ह्यांसाठी आरोपी/याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवण्याच्या तरतुदींचा अवाजवी फायदा घेत आहे. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आणि इतर गैरप्रकार घडत आहेत. याला दुजोरा देण्यासाठी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांद्वारे RAW चे लेखापरीक्षण केले जात नसल्याचं त्यांनी नमुद केले. सीबीआयने 20 सप्टेंबर 2007 रोजी, भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिवालयातील उपसचिव बी भट्टाचार्जी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून, अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत सिंह यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. हायकोर्टाने म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याच्या पुस्तकाच्या संपूर्ण कालावधीत RAW मधील काही अनियमिततेचा उल्लेख केला असला तरीही, CBI चा आक्षेप अधिकाऱ्याची नावे, ठिकाणांचे स्थान आणि GOM च्या शिफारशींवर होता. आता यासंदर्भात कनिष्ठ कोर्टात काय घडते याची उत्सुकता आहे.
हेही वाचा:
