ETV Bharat / bharat

कोरोना रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश - राजकोट आणि अहमदाबादमधील कोरोना रुग्णालयात आग

आगीच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले. कोरोना रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे चार आठवड्यांत नूतनीकरण करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय
author img

By

Published : Dec 18, 2020, 2:45 PM IST

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील कोरोना रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोरोना रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे चार आठवड्यांत नूतनीकरण करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं.

ज्या रुग्णालयांचे अग्निशामक मंजूरी प्रमाणपत्रे कालबाह्य झाली आहेत. त्यांनी चार आठवड्यांत त्यांचे नुतनीकरण करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आरएस रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कोरोना संदर्भातील राजकीय सभा व सूचनांच्या संदर्भात निवडणूक आयोग लक्ष देईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं. गुजरातच्या राजकोटमधील कोरोना रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घेतली. या घटनेत बऱ्याच रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर मिळायला हवे, असे न्यायालायने म्हटलं.

नोडल अधिकारी नियुक्त करावा -

राजकोट आणि अहमदाबाद रुग्णालयात आग लागल्याची घटना इतरत्र होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राज्य यासंदर्भात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास बांधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना चार आठवड्यांत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना रुग्णालयांमध्ये अग्निशामक सुरक्षा नसल्यास राज्य सरकार त्यावर कारवाई करेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

डॉक्टरांना रजा मंजूर करावी -

कोरोना रूग्णांवर योग्य उपचार आणि रुग्णालयात कोरोनामुळे मरण पावलेल्या रूग्णांच्या मृतदेहांची सन्मानपूर्वक हाताळली करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तेव्हा राजकोट रुग्णालयातही आगीचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारला गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना रजा मंजूर करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. सतत काम करण्यामुळे डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्याायलयाने म्हटलं.

हेही वाचा - "श्रीलंकेच्या ताब्यात असणाऱ्या ३६ भारतीयांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करा"; पलानीस्वामींची मोदींना विनंती

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील कोरोना रुग्णालयांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षा तपासण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोरोना रुग्णालयांनी अग्निशमन विभागाकडून अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे चार आठवड्यांत नूतनीकरण करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं.

ज्या रुग्णालयांचे अग्निशामक मंजूरी प्रमाणपत्रे कालबाह्य झाली आहेत. त्यांनी चार आठवड्यांत त्यांचे नुतनीकरण करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती आरएस रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. कोरोना संदर्भातील राजकीय सभा व सूचनांच्या संदर्भात निवडणूक आयोग लक्ष देईल, असेही न्यायालयाने म्हटलं. गुजरातच्या राजकोटमधील कोरोना रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घेतली. या घटनेत बऱ्याच रूग्णांचा मृत्यू झाला होता. ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर मिळायला हवे, असे न्यायालायने म्हटलं.

नोडल अधिकारी नियुक्त करावा -

राजकोट आणि अहमदाबाद रुग्णालयात आग लागल्याची घटना इतरत्र होऊ नये, यासाठी प्रत्येक राज्य यासंदर्भात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास बांधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना चार आठवड्यांत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना रुग्णालयांमध्ये अग्निशामक सुरक्षा नसल्यास राज्य सरकार त्यावर कारवाई करेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

डॉक्टरांना रजा मंजूर करावी -

कोरोना रूग्णांवर योग्य उपचार आणि रुग्णालयात कोरोनामुळे मरण पावलेल्या रूग्णांच्या मृतदेहांची सन्मानपूर्वक हाताळली करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. तेव्हा राजकोट रुग्णालयातही आगीचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणाची सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारला गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना रजा मंजूर करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. सतत काम करण्यामुळे डॉक्टरांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्याायलयाने म्हटलं.

हेही वाचा - "श्रीलंकेच्या ताब्यात असणाऱ्या ३६ भारतीयांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करा"; पलानीस्वामींची मोदींना विनंती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.